महसूल व वन विभागाचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय; शेतीच्या कामांसाठी गौण खनिज वापरास परवानगी…
सिंदखेडराजा (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज) ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर बांधकाम तसेच जनावरांच्या गोठ्यांच्या उभारणीसाठी आवश्यक गौण खनिज उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने महसूल व वन विभागाने २ जुलै रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित तलाठ्याची लेखी परवानगी घेतल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना गाळ, माती, मुरूम, दगड आदी गौण खनिजांचा उपसा व वाहतूक करता येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ तसेच स्वतःच्या शेतातील गाळ, माती, मुरूम व दगड यांचा वापर शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळ्यातील चिखल व खड्डे भरणे, विहीर बांधकाम आणि जनावरांच्या गोठ्यांच्या उभारणीसाठी करता येणार आहे.
या कामांसाठी संबंधित तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांच्याकडे अर्ज करून लेखी परवानगी घेणे आवश्यक राहील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत परवानगीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
तसेच, जलसंपदा विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जलकुंभांमधून गाळ किंवा माती काढण्यासाठी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शेती व वैयक्तिक वापरासाठी परवानगीने घेतलेल्या गाळ, माती, मुरूम अथवा इतर गौण खनिजांची ट्रॅक्टर, ट्रॉली किंवा बैलगाडीद्वारे वाहतूक केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेअंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नाही. मात्र, या गौण खनिजांचा व्यावसायिक वापर, विक्री किंवा बेकायदेशीर उत्खनन केल्यास विद्यमान कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
या शासन निर्णयामुळे शेतीसाठी आवश्यक गौण खनिज मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत
