साखरखेर्डा (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज) राज्यात शाळा सुरू होऊन घंटा वाजल्या असल्या, तरी अनेक सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक वर्गात नसून मतदार यादी पुनर्रचना, बीएलओची जबाबदारी, विविध सर्वेक्षणे, जनगणना आणि निवडणुकीशी संबंधित कामांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी हजर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या नियमित अध्यापनावर परिणाम होत असून पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार दिला असला, तरी प्रत्यक्षात जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांवर सातत्याने अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकला जात असल्याने अध्यापनासाठीचा मौल्यवान वेळ कमी होत आहे. विशेषतः एक किंवा दोन शिक्षकांवर चालणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षकांना अन्य शासकीय कामांसाठी पाठविल्यास शाळाच बंद ठेवण्याची वेळ येत असल्याची परिस्थिती आहे.
साखरखेर्डा येथील केंद्रीय प्राथमिक शाळेच्या संदर्भातही अशीच परिस्थिती समोर आली आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, १९७८ मध्ये सुमारे ५०० असलेली विद्यार्थीसंख्या आता २०२६ मध्ये अवघ्या १०० पर्यंत घसरली आहे. शिक्षक वारंवार अशैक्षणिक कामात गुंतल्याने पालकांचा शाळांवरील विश्वास कमी होत असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
पालक देवानंद खंडागळे म्हणाले, “शिक्षकांच्या अतिरिक्त कामामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनेकदा मुलं शाळेत जाऊन शिक्षक नसल्यामुळे लगेच घरी परत येतात. यावर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.”
तर कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्याचे राज्य उपाध्यक्ष दिलीप खंडारे यांनी सांगितले की, “शिक्षक शिकवण्यात व्यस्त असतील तरच शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल आणि देशाची भावी पिढी सक्षम बनेल. त्यामुळे शिक्षकांवरील अनावश्यक अशैक्षणिक कामांचा शासनाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.”
पालकांच्या प्रमुख मागण्या
शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचीच जबाबदारी द्यावी.
बीएलओ, मतदार यादी, जनगणना व इतर अशैक्षणिक कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
शाळेतील प्रत्येक तास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठीच राखून ठेवावा.
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा शासनाचा उद्देश असताना शिक्षकांवर वाढत चाललेल्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची भावना पालक व शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
