जळगाव जामोद (बुलढाणा कव्हरेज न्युज): तालुक्यातील बहुचर्चित राजुरा शिरच्छेदन प्रकरण राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत गाजले. या प्रकरणावर आमदार रोहित पवार यांनी लक्षवेधीद्वारे सरकारला जाब विचारत तपासाच्या प्रगतीबाबत सविस्तर माहिती मागितली…
सभागृहात बोलताना आ. पवार यांनी सांगितले की, २५ एप्रिल २०२६ रोजी उघडकीस आलेल्या या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक महिने उलटूनही मृतदेहाची ओळख पटलेली नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. मृत व्यक्तीची ओळख निश्चित करून गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी सरकारला प्रकरणाच्या तपासाची सद्यस्थिती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, तसेच तपास पूर्ण होण्याची कालमर्यादा याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. केवळ निलंबनावर कारवाई थांबवू नये, तर संबंधित दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात पोलिसांकडून गंभीर चूक झाल्याचे सभागृहात स्पष्टपणे मान्य केले. कोणतीही वैज्ञानिक चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी संबंधित मृतदेह हा बेपत्ता मुलीचाच असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्याआधारे तिच्या वडिलांना व भावाला आरोपी ठरवून अटक करण्यात आली. मात्र संबंधित मुलगी स्वतः पोलीस ठाण्यात जिवंत हजर झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकार उघडकीस आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणातील गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले.
तसेच, या प्रकरणात अन्यायग्रस्त कुटुंबाला राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली
