बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : जिल्ह्यातील जलसाठ्याची आकडेवारी आता सावध करणारी ठरत असून, आगामी काळात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ ४३.४६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातच खडकपूर्णा प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर पोहोचल्याने चिंता वाढली आहे. पिण्याचे पाणी आणि शेतीच्या सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पाटबंधारे विभागाच्या बुधवारच्या सकाळी सात वाजताच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून २४४.८४० दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच ५२.६८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नळगंगा प्रकल्पात ७६.१८ टक्के, तर पेनटाकळी प्रकल्पात ७३.३२ टक्के पाणीसाठा असल्याने काहीसा दिलासा मिळत आहे. मात्र, खडकपूर्णा प्रकल्पात केवळ ६२.८६४५ दशलक्ष घनमीटर मृतसाठा शिल्लक असल्याची नोंद आहे. उपयुक्त साठा संपल्याने या प्रकल्पाच्या पाणीवापराबाबत विशेष नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
जिल्ह्यातील सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये एकूण ७०.७३ टक्के पाणीसाठा आहे. पलढग प्रकल्पात ९८ टक्के, ज्ञानगंगा प्रकल्पात ९५.९९ टक्के, तर उतावळी प्रकल्पात ८७.८२ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या प्रकल्पांमधील समाधानकारक साठ्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी तोरणा प्रकल्पात केवळ २९.५३ टक्के आणि मन प्रकल्पात ४१.८१ टक्के पाणी शिल्लक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्पांची स्थिती समाधानकारक असल्याचे म्हणता येणार नाही.
दुसरीकडे, जिल्ह्यातील ४२ लघु प्रकल्पांमध्ये ४८.८६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. बुलढाणा शहराच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या येलगाव धरणात ७७.४२ टक्के साठा असल्याने शहराला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आगामी काळातील पाणीपुरवठा, वाढती गरज आणि सिंचनासाठी होणारा वापर लक्षात घेता उपलब्ध पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
धरणांत किती पाणी आहे, यापेक्षा ते किती दिवस पुरणार, हा खरा प्रश्न आहे! काही प्रकल्पांमध्ये मुबलक साठा असला, तरी कमी पाणीसाठा असलेल्या प्रकल्पांच्या क्षेत्रात संभाव्य टंचाईकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पाण्याचा अपव्यय रोखणे, वितरणातील गळती थांबविणे, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे आणि सिंचनासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजनांसाठी धावपळ करण्यापेक्षा प्रशासनाने आतापासूनच प्रकल्पनिहाय आढावा घेऊन ठोस नियोजन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
