बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक खंड वगळता सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ‘अधिसंख्य पदांवर’ सेवा समायोजन करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा थेट लाभ बुलढाणा जिल्ह्यातील ४६७ कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, अधिसंख्य पदे ही पूर्णपणे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ही पदे अस्तित्वात राहतील. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यास, मृत्यू किंवा इतर कोणत्याही कारणाने पद रिक्त झाल्यास ते पद आपोआप रद्द होणार आहे.
१० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्यांनाच लाभ
२५ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीपर्यंत तांत्रिक खंड वगळता सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. सेवा समायोजनासाठी कमाल वयोमर्यादा ५८ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
७व्या वेतन आयोगानुसार वेतन
कंत्राटी पदांची शासनातील समकक्ष नियमित पदांशी तुलना करून वेतनश्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेतला जाणार असून संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रारंभीचे मूळ वेतन आणि नियमानुसार भत्ते मिळणार आहेत. तसेच सध्याचे कंत्राटी वेतनही सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.
पदोन्नती, पेन्शन आणि अनुकंपा नियुक्ती नाही
सेवा समायोजनाचा लाभ मिळणार असला तरी या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP), सेवानिवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा लाभ मिळणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यात लवकरच प्रक्रिया सुरू
२५ जून २०२६ पासून अधिसंख्य पदे अस्तित्वात आली असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून समकक्ष पदे, वेतन निश्चिती आणि आवश्यक प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील पात्र ४६७ कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रंजित मंडाले यांनी सांगितले की, “एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा शासन निर्णय स्वागतार्ह आहे. शासनाच्या निर्देशांनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकतेने राबविण्यात येईल. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य मिळेल आणि जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.”
