बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजनेत यंदापासून मोठे बदल करण्यात आले असून, डिजिटल पीक सर्वेक्षण (ई-पीक पाहणी) अनिवार्य करण्यात आले आहे. पीक विमा अर्जातील माहिती आणि डिजिटल पीक सर्वेक्षणातील नोंदींमध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल सर्वेक्षणातील नोंदच अंतिम मानली जाणार आहे. तसेच, खोटी माहिती देऊन किंवा बोगस पीक दाखवून विमा योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पाच वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येणार आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू असून ३१ जुलै ही अर्जाची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीतील नोंदी, सातबारा, आधार क्रमांक, बँक खाते आणि अर्जातील पीक यांची माहिती अचूक व सुसंगत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
डिजिटल पीक सर्वेक्षणाला प्राधान्य…..
यंदापासून ई-पीक पाहणी अर्थात डिजिटल पीक सर्वेक्षण अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे अर्जातील माहिती आणि डिजिटल नोंदी यामध्ये फरक असल्यास डिजिटल नोंदच अधिकृत पुरावा मानली जाईल. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी ई-पीक पाहणीची नोंद तपासणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई…..
खोटी माहिती देणे, बोगस पीक दाखवणे किंवा विमा योजनेत फसवणूक केल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पाच वर्षांसाठी पीक विमा तसेच कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधून अपात्र करण्यात येणार आहे. याशिवाय ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेचाही लाभ संबंधित शेतकऱ्याला मिळणार नाही.
पडताळणी अधिक काटेकोर….
दाव्यांची पडताळणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल नोंदींना प्राधान्य देण्यात आले असून अर्ज प्रक्रियेत तांत्रिक पडताळणी आणि लाभार्थ्यांच्या माहितीची छाननी अधिक काटेकोर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष पेरणीनुसारच माहिती भरून सर्व कागदपत्रांची खातरजमा केल्यानंतरच अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी विभागाने केले आहे.
महत्त्वाच्या बाबी
पीक विमा अर्जाची अंतिम मुदत : ३१ जुलै
डिजिटल पीक सर्वेक्षण (ई-पीक पाहणी) अनिवार्य
अर्ज आणि डिजिटल नोंदींमध्ये तफावत असल्यास डिजिटल नोंदच अंतिम
खोटी माहिती दिल्यास ५ वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट
‘नमो शेतकरी महासन्मान’सह कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभही बंद होऊ शकतो
