बुलढाणा(बुलडाणा कव्हरेज न्युज): विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उपसले असून २१ एप्रिलपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनात राज्यातील तब्बल १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
दीर्घकाळ आंदोलन, संप आणि निवेदनांनंतरही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढ्याची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्हा समन्वय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राज्य मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस किशोर हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीत आगामी बेमुदत संपाची रणनीती ठरविण्यात आली.
बैठकीस राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे गजानन मोतेकर, चेतन मोहने, राज्य परिचारिका संघटनेचे मंगेश शिरसाठ, अमित किन्हीकर, कोषागार संघटनेचे पराग शुक्ला, वैभव गीते, नगररचना विभागाचे गणेश गवई, सामाजिक वनीकरण विभागाचे आनंद दारमोडे, सिद्धेश्वर सोळंकी, जलसंपदा विभागाचे मंजितसिंग राजपूत यांच्यासह विविध विभागांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या प्रमुख मागण्यांसाठी संपाची हाक कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तात्काळ अधिसूचना, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठविणे, कैशलेस आरोग्य सुविधा, अनुकंपा नियुक्त्या, पीएफआरडीए कायदा रद्द, तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय कर्तव्य बजावताना कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांविरोधात IPC कलम 353 अजामिनपात्र करण्याची मागणी, तसेच नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यता शासन आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे.
