चिखली(बुलडाणा कव्हरेज न्युज)- : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाच्या यादीतील माफीची रक्कम, बँकेच्या नोंदीतील रक्कम आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेत मोठी तफावत आहे. त्यामुळे क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी जिल्हाधिकारी बुलढाणा, तहसीलदार चिखली, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बुलढाणा आणि सहायक निबंधक चिखली यांची भेट घेत सविस्तर निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, अनेक शेतकऱ्यांचे मूळ कर्ज 2 लाखांच्या आत असतानाही त्यांना कमी रक्कम माफ दाखवण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांची व्याजासह रक्कम कमी असताना यादीमध्ये फक्त शिल्लक रक्कम दिसत आहे. त्यामुळे व्याजाची रक्कम बँक देणार की शासन देणार, किंवा व्याज वगळूनच कर्जमाफी दिली आहे का? याबत संभ्रम आहे.
सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे शासन जर सांगत असेल २लाखाच्या आतील शेतकऱ्यांची सरसगट कर्जमुक्ती तर त्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ झाले आहे.अशा शेतकऱ्यांना बँकांकडून “NIL दाखले” देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे त्यांना नव्याने पीक कर्ज घेता येत नाही.
याशिवाय काही शेतकऱ्यांनी वय झाल्याने बॅकेचे व्यवहार मुखत्यारपत्र करीत मुलांच्या नावे करून दिले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या यादीत मुलाचे नाव आहे. परंतु 7/12 वडिलांच्या नावे आहे आणि Farmer ID देखील वडिलांच्या नावाने आहे. त्यामुळे KYC होत नाही. शासनाने फार्मर आयडी असेल तरच कर्जमाफी हा नियम लावला आहे. तसेच याबाबत पोर्टलवर दुरुस्तीची सुविधा देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे kyc होत नसल्याने हे शेतकरी योजनेपासून वंचित राहत आहेत. यामध्ये चिखली तालुक्यातील इसोली, वरखेड व इतर गावातील शेकडो शेतकरी अडकून पडले आहेत.
या विषयावर संघटनेने यापूर्वीही निवेदन दिले होते. त्यावेळी बँकांकडून “वरील रक्कम बँकच भरणार आहे” असे सांगितले जात आहे. मात्र शासनाकडून वेळोवेळी वेगवेगळी तोंडी विधाने केली जात आहेत. परंतु याबत कोणताही लिखित आदेश किंवा स्पष्ट धोरण अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि बँक कर्मचारी दोघेही संभ्रमात आहेत.यादीत नाव असलेल्या व ज्यांचे कर्ज 100% माफ झाले आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना तातडीने “NIL” चे दाखले देऊन त्यांना नव्याने पीक कर्ज घेण्यास पात्र करावे. याबतच्या स्पष्ट सूचना बँकांना देण्यात याव्यात.त्याचप्रमाणे हेअर कट माध्यमातून बॅक भरणा करेल ती रक्कम आणि कर्जमाफी ची रक्कम अशा याद्या बॅकेत प्रकाशीत कराव्यात जेनेकरुण ति वरची रक्कम बॅक भरणार आहे हे शेतकऱ्यांना कळेल आणि संभ्रम दुर होईल.
- यादीतील रक्कम आणि प्रत्यक्ष माफ झालेल्या रकमेत जी तफावत आहे त्याची जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पारदर्शक चौकशी करावी. मूळात शेतकऱ्यांची व्याजासह रक्कम कमी असताना शासनाने जाहीर केलेल्या यादीत ती वाढली कशी, यास जबाबदार दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.
- मुखत्यारपत्रामुळे मुलाचे नाव यादीत वडिलांचे नाव 7/12 व Farmer ID वर आहे अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी तहसीलदार किंवा संबंधित बॅकेने संमतीपत्र घेऊन विशेष अधिकार देऊन KYC करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी,
- व्याज कोण भरणार, कमी रक्कम का दाखवली, याबत शासनाने लेखी आदेश/परिपत्रक काढून सर्व बँका आणि शेतकऱ्यांपर्यंत याबाबतचे लेखी आदेश द्यावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांसह विनायक सरनाईक यांनी केली असून न्याय न मिळाल्यास किवा शासन आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास बॅकानमध्ये तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.यावेळी विनायक सरनाईक, नितिन राजपुत, सतिष सुरडकर, प्रकाश घूबे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
