बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): जिल्ह्यात एकीकडे दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. पावसाने दिलेली ओढ आणि पिकांच्या झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व १ हजार ४५१ गावांमधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. तब्बल ६ लाख ५१ हजार ३८० शेतकऱ्यांच्या ७ लाख १ हजार ४५४ हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, आता प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील ६३ महसुली मंडळांमध्ये २१ दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड पडला. पिकांच्या फुलोरा आणि शेंगा भरण्याच्या महत्त्वाच्या अवस्थेतच पावसाने दडी मारल्याने सोयाबीनसह अन्य खरीप पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. यंदा जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत ३७ टक्के पावसाची तूट नोंदविण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाला प्राधान्य!
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा गावनिहाय आणि महिनानिहाय जलआराखडा तयार केला आहे. खडकपूर्णा, नळगंगा, ज्ञानगंगा, पेनटाकळी आणि येळगाव या प्रकल्पांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन करण्यात येत आहे.
पंचनामे झाले, आता मदतीचा निर्णय कधी?
जिल्ह्यातील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करून अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला असला, तरी पंचनामे पूर्ण होणे म्हणजे नुकसानभरपाई मंजूर होणे नव्हे. मदतीसाठी निश्चित करण्यात येणारे निकष, पात्र शेतकऱ्यांची निश्चिती, निधीची मंजुरी आणि प्रत्यक्ष वितरण या प्रक्रियांनंतरच शेतकऱ्यांच्या हातात मदतीची रक्कम पडणार आहे. त्यामुळे शासन या अहवालावर किती दिवसांत निर्णय घेणार, मदत कोणत्या निकषांनुसार दिली जाणार आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची आस!
पावसाच्या लहरीपणामुळे खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले असून, उत्पादनात घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. अशा परिस्थितीत पाणी आणि चारा व्यवस्थापनासोबतच आर्थिक मदत मिळणेही अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने नुकसानीची नोंद घेऊन अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. आता राज्य शासनाने विलंब न करता मदतीबाबत ठोस निर्णय घेऊन संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
