धरणात पाणी असूनही शेतं कोरडी कशाला? उभी पिकं वाचवण्यासाठी दोन वेळा पाणी द्या; रविकांत तुपकरांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्रमक मागणी! ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून ठिबक-स्प्रिंकलरने पाणी देण्याची मागणी; वीज कनेक्शन तोडणी थांबवा, कर्जमाफीसह पीकविम्याचे प्रश्नही मांडले
बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : जिल्ह्यात दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना शेतकऱ्यांच्या शेतात उभी असलेली तूर, हळद आणि अन्य पिके वाचवण्यासाठी तरी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. जिल्ह्यात ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे, त्या धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलरद्वारे किमान दोन वेळा पाणी देण्याची परवानगी द्यावी. तसेच जनावरांसाठी चारा पिकवण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांच्याकडे केली. विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
रब्बीची आशा धूसर; उभी पिकं तरी वाचवा!
पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून आगामी रब्बी हंगामाबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतात उभी असलेली तूर, हळद आणि अन्य पिके वाचवता आली, तर शेतकऱ्यांच्या हातात काहीतरी उत्पादन पडण्याची आशा आहे. त्यामुळे धरणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करून ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा असलेल्या धरणांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना किमान दोन वेळा ठिबक किंवा स्प्रिंकलरद्वारे पाणी वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. धरणातील संपूर्ण पाणी शेतीसाठी सोडण्याची मागणी नसून, मर्यादित पाण्याच्या मदतीने उभी पिके वाचवण्याची संधी मिळावी, ही भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर!
दुष्काळात पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाल्यास पशुपालक शेतकऱ्यांसमोर आणखी मोठे संकट उभे राहू शकते. त्यामुळे धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना ठिबक आणि स्प्रिंकलरच्या माध्यमातून मर्यादित पाणी वापरून चारा पिकवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. या मागण्यांवर जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. तसेच संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना आवश्यक निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
वीज कनेक्शन तोडणी थांबवा; जळालेले रोहित्र तातडीने दुरुस्त करा!
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नामुळे आणखी त्रास सहन करावा लागू नये, अशी भूमिका तुपकर यांनी मांडली. उभी पिके वाचवण्यासाठी पाण्याची गरज असताना सरसकट वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई थांबवावी. तसेच जळालेले रोहित्र तातडीने दुरुस्त करून वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कर्जमाफीचा गोंधळ दूर करा; नवीन पीककर्ज द्या!
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील गोंधळामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा मुद्दाही तुपकर यांनी उपस्थित केला. सीबिलच्या कारणावरून शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारले जाऊ नये, पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा आणि २०१९ पूर्वीच्या कर्जाशी संबंधित पात्र शेतकऱ्यांसह पुनर्गठित व रूपांतरित कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
नियमित कर्जदारांना दोन लाखांचे अनुदान; भूमिहीनांनाही मदत द्या!
दुष्काळाचा फटका केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांनाही बसत आहे. शेतीची कामे कमी झाल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजुरांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, तसेच ठोक्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या प्रत्यक्ष लागवडदार शेतकऱ्यांनाही नुकसानभरपाईच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पीकविमा वेळेत द्या; खासगी वसुलीच्या तगाद्याला आळा घाला!
दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार पीकविम्याची भरपाई वेळेत मिळावी आणि त्यासाठी प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही तुपकर यांनी केली. याशिवाय मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि खासगी पतसंस्थांकडून होणाऱ्या कर्जवसुलीचा ताण शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबांवर वाढत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. वसुलीवर नियंत्रण आणावे, व्याजाबाबत सवलत द्यावी आणि थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांचे सीबिल खराब होणार नाही, यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
या सर्व मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांची भेट घेऊन दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची आणि शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांची माहिती दिली.
यावेळी देविदास कनखर, विनायक सरनाईक, एकनाथ पाटील, अमोल मोरे, हरिदास उबरहन्डे, राजू थुट्टे, मधुकर थुट्टे, अवचितराव थुट्टे, कडुबा मोरे, रामेश्वर परिहार, रवीराज टाले, राजेश थुट्टे, नरहरी थुट्टे, नामदेवराव थुट्टे, एकनाथ बंगाळे, शंकर पैठणे, अंकुश थुट्टे, भानुदास थुट्टे, विलास बंगाळे, सुभाष घूबे, भागवत थुट्टे, विष्णू थुट्टे, रामेश्वर मुंढे, संतोष डोईफोडे यांच्यासह क्रांतिकारी संघटनेचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
