खामगाव(बुलडाणा कव्हरेज न्युज): गायरान आणि वनजमिनीवर वर्षानुवर्षांपासून शेती कसणाऱ्या मागासवर्गीय समाजातील भूमिहिनांना जमिनीचा कायमस्वरूपी हक्क मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी खामगाव तालुक्यातील सहा गावांमध्ये अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलनाला तिसरा दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून ठोस निर्णय अथवा लेखी आश्वासन मिळाले नसल्याने आंदोलकांनी अन्नत्याग सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.
खामगाव तालुक्यातील अटाळी, लाखनवाडा, धदम, रायधर, घारोड आणि निरोड या गावांच्या शिवारात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच भटके-विमुक्त प्रवर्गातील अनेक भूमिहिन नागरिक वर्षानुवर्षांपासून गायरान व वनजमिनीवर शेती कसत आहेत. या जमिनींचा कायमस्वरूपी हक्क मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
भारतीय समता संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ११ ऑगस्टपासून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले. लाखनवाडा येथे अनेक भूमिहिनांनी एकत्र येत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले असून, इतर पाच गावांमध्येही आंदोलक आपापल्या सोयीनुसार अन्नत्याग करत आहेत.
आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी नायब तहसीलदार निखिल पाटील यांनी लाखनवाडा येथील आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
मात्र, त्यानंतर भारतीय समता संघटनेचे शिष्टमंडळ खामगाव तहसील कार्यालयात गेले असता मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत लेखी आश्वासन देण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शविल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. केवळ तोंडी आश्वासन नको, तर मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत ठोस लेखी आश्वासन मिळावे, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
जोपर्यंत प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत अन्नत्याग आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा भारतीय समता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासन आता या आंदोलनाची कशी दखल घेते आणि भूमिहिनांच्या मागण्यांवर काय तोडगा काढते, याकडे सहा गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
