बुलडाणा(बुलडाणा कव्हरेज न्युज): शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी पीक विमा योजनेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देणारी जुनी १ रुपयातील चार ट्रिगरची पीक विमा योजना पुन्हा लागू करा, सध्या सुरू असलेली एक ट्रिगरची सुधारित योजना बंद करा आणि महाराष्ट्रात पीक विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत केलेल्या कारभाराचे ‘टेस्ट ऑडिट’ करा, अशी आक्रमक मागणी युवा नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. सरकार आणि पीक विमा कंपन्यांमध्ये साटेलोटे असल्याचा आणि सरकार पीक विमा कंपन्यांकडून हफ्ते घेत असल्यानं कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून “मी कोणत्याही प्रकारचे पीककर्ज घेतलेले नाही” अशा स्वरूपाचे हमीपत्र भरून घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळणार नाही, अशा प्रकारचे धोरण कंपन्यांकडून राबवले जात असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. ही जाचक अट तातडीने रद्द करण्याची मागणी रविकांत तुपकरांनी केली आहे.
चार ट्रिगरची योजना सुरू करा! एक ट्रिगरच्या योजनेवर तुपकरांचा आक्षेप….
पूर्वीची १ रुपयातील चार ट्रिगरची पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी तुलनेने फायदेशीर होती. विविध परिस्थितींमध्ये नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्याची शक्यता त्या योजनेत अधिक होती. मात्र आता लागू असलेल्या एक ट्रिगरच्या सुधारित योजनेत कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही कमीत कमी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळेल, अशी व्यवस्था या योजनेत असल्याचा घणाघाती आरोप तुपकरांनी केला. “१०० रुपये प्रीमियमपोटी जमा करायचे आणि वाटतांना फक्त १० रुपये वाटायचे,” अशा शब्दांत त्यांनी पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर टीका केली.
२०२४ मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांचे ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले असतानाही काही प्रकरणांत विमा भरपाईच्या ठिकाणी शून्य रक्कम दाखवण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची लूट केल्याचा आरोप करत त्यांनी संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली.
“सरकार आणि विमा कंपन्यांचे साटेलोटे?”
पीक विमा कंपन्या सरकारला पैसे देतात, हफ्ते देतात आणि त्यामुळे सरकार या कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोप तुपकरांनी केला. हा आरोप अत्यंत गंभीर असून, त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.“एकदा टेस्ट ऑडिट होऊ द्या. दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊ द्या. पीक विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रात नेमका काय कारभार केला, हे जनतेसमोर आलेच पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
जुनी पीकविमा योजना लागू करा, कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करा; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा!
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने तातडीने १ रुपयातील चार ट्रिगरची जुनी पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करावी, सध्याची एक ट्रिगरची योजना बंद करावी आणि पीक विमा कंपन्यांच्या महाराष्ट्रातील संपूर्ण कारभाराचे टेस्ट ऑडिट करावे, अशी तुपकरांची मागणी आहे.
यासोबतच दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.सरकारने या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन प्रचंड मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
