खामगाव : (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) गवंढाळा ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, विकासकामांमधील अनियमितता आणि ग्रामपंचायत कारभारात पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाला अखेर प्रशासनाच्या कारवाईची जोड मिळाली आहे. ग्रामपंचायत कारभारातील विविध अनियमितता चौकशीत समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी महादेव नामदेव देवकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीच्या निधीच्या खर्चामध्ये अनियमितता करणे, विकासकामांशी संबंधित शासकीय कपातीची रक्कम विहित मुदतीत संबंधित विभागाकडे जमा न करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अवहेलना करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील लेखा आक्षेपांचा निपटारा न करणे, अशा विविध बाबी चौकशीत निदर्शनास आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची विस्तार अधिकारी पंचायत यांच्यामार्फत बाबनिहाय चौकशी करण्यात आली. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, नोटिशीनुसार खुलासा कार्यालयात सादर न केल्याने प्रशासनाने शिस्तभंगाची कारवाई करत निलंबनाचा निर्णय घेतला.
उपोषणकर्त्यांनी लावून धरला होता गैरव्यवहाराचा मुद्दा
गवंढाळा ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा ग्रामस्थांनी आक्रमकपणे उपस्थित केला होता. गोपाल पांढरे आणि महेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर उपोषण सुरू करण्यात आले होते. “जनतेचा पैसा जनतेसाठी, हिशेब द्यावाच लागेल” अशी भूमिका घेत उपोषणकर्त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली होती.
ग्रामपंचायतीच्या कारभारात पारदर्शकता आणावी, विकासकामांसाठी प्राप्त निधीचा योग्य विनियोग करावा आणि सार्वजनिक पैशांचा हिशेब ग्रामस्थांना मिळावा, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या.
आता पुढील चौकशीकडे ग्रामस्थांचे लक्ष….
प्रशासनाच्या चौकशीनंतर तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याने या प्रकरणाला आता महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची कारवाई चर्चेचा विषय ठरली आहे.
मात्र, चौकशीत नेमकी किती आर्थिक अनियमितता झाली, त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित होते आणि संबंधित रकमेची वसुली होणार का, याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतीतील आर्थिक व्यवहार आणि विकासकामांशी संबंधित कागदपत्रे, अहवाल व खर्चाचा तपशील ग्रामस्थांसमोर जाहीर करावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे. त्यामुळे निलंबनानंतर आता या प्रकरणातील पुढील प्रशासकीय कारवाई काय होते, याकडे गवंढाळा ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
