चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): बुलढाणा जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा विभागाने १ एप्रिल ते १४ जुलैदरम्यान अवैध, प्रतिबंधित अन्नपदार्थ आणि गुटखा विक्रीविरोधात विशेष धडक मोहीम राबवली. या कालावधीत तब्बल ९३ लाख ४३ हजार ७७७ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त करून १९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या मोठ्या स्वीटमार्ट आणि बिकानेर प्रकारातील व्यावसायिकांवर ठोस कारवाई न झाल्याने अन्न सुरक्षा विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
अन्न सुरक्षा विभागाने विविध ठिकाणांहून १०९ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेतले होते. त्यापैकी ८१ नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून ६५ नमुने प्रमाणित, ६ नमुने असुरक्षित, ८ नमुने कमी दर्जाचे आणि २ नमुने मिथ्याछाप आढळले आहेत.
गुटख्यावर मोठा बडगा…
विशेष मोहिमेत १९ प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधित गुटखा जप्त करण्यात आला असून संबंधित १९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कारवाईदरम्यान ९३.४३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल तसेच प्रतिबंधित माल वाहतूक करणारी ७ वाहने जप्त करण्यात आली.
भेसळीविरोधात कारवाई; मात्र दंड किरकोळ…
अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ११ छोट्या व्यावसायिकांवर एकूण १ लाख १९ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. गंभीर स्वरूपाच्या ७ प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले. संशयित अन्नपदार्थांवरील कारवाईत ४६२.४ किलो अन्नसाठा जप्त करण्यात आला असून त्याची किंमत ६५ हजार ३८८ रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
तक्रारींची चौकशी आणि परवाना प्रक्रिया…
नागरिकांकडून प्राप्त ५१ तक्रारींपैकी ४५ तक्रारींची चौकशी पूर्ण करण्यात आली. तसेच ६५ पैकी ५६ अन्न परवाना अर्ज मंजूर करण्यात आले, तर २,५४९ पैकी २,१४१ नोंदणी प्रमाणपत्र अर्जांना मंजुरी देण्यात आली.
तंबाखू नियंत्रण कायद्यांतर्गतही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. कलम ४ अंतर्गत ७ प्रकरणांत ४ हजार रुपये, कलम ६-अ अंतर्गत ६ प्रकरणांत २,४०० रुपये आणि कलम ६-ब अंतर्गत १० प्रकरणांत ४ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
मोठे व्यावसायिक कारवाईपासून दूर?
अन्न सुरक्षा विभागाच्या आकडेवारीत स्थानिक हॉटेल, टपऱ्या आणि हातगाडी चालकांवर कारवाई झाल्याचे दिसून येते. मात्र, जिल्ह्यातील मोठ्या स्वीटमार्ट किंवा बिकानेर प्रकारातील प्रतिष्ठानांवर कारवाई झाल्याचा अथवा त्यांच्या अन्न नमुन्यांमध्ये त्रुटी आढळल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे “छोट्यांवर कारवाई आणि मोठ्यांना अभय?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
किरकोळ दंडामुळे भेसळखोर निर्धास्त?
गुटखा प्रकरणे वगळता अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाई अत्यंत किरकोळ असल्याची टीका होत आहे. मोठी आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी अशा दंडाचा फारसा परिणाम होत नसल्याने कायद्यातील पळवाटा आणि कमी दंडामुळे भेसळखोरांवरील प्रशासनाचा धाक कमी झाल्याचे चित्र समोर येत आहे.
