बुलढाणा (जिमाका : बुलडाणा कव्हरेज न्युज): शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने १६ जुलै २०२६ रोजी स्कूल बस नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत स्कूल बसमध्ये डिजिटल सुरक्षा यंत्रणा, सीसीटीव्ही, वाहन ट्रॅकिंग, कर्मचारी पडताळणी यासह विविध अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
नवीन मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शाळा प्रशासन आणि स्कूल बस मालकांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत आवश्यक नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या स्कूल बसेसचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
पालकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे बंधनकारक….
नवीन नियमांनुसार प्रत्येक शाळेतील शालेय परिवहन समितीला स्कूल बस सेवा, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा तसेच बस भाड्याबाबत पालकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करणे आवश्यक राहणार आहे.
याशिवाय शालेय परिवहन समितीने दर तीन महिन्यांनी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
चालक, अटेंडंटची पोलिस पडताळणी अनिवार्य….
स्कूल बसवरील चालक, महिला सहवर्ती (अटेंडंट) तसेच इतर वाहतूक कर्मचाऱ्यांची शाळा प्रशासन आणि वाहतूकदारांकडून लेखी नियुक्ती करावी लागणार आहे.
कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची पोलीस चारित्र्य पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्यांचे पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र, नियुक्तीपत्र, प्रशिक्षणाचा तपशील आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे शाळा व्यवस्थापन व वाहतूकदारांनी जतन करावीत.
पोलीस, परिवहन विभाग किंवा अन्य संबंधित शासकीय विभागाने तपासणीदरम्यान कागदपत्रे मागितल्यास ती तातडीने उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या चढण्या-उतरण्याची नोंद ठेवावी लागणार….
स्कूल बस कंत्राटदारांना प्रत्येक विद्यार्थ्याची उपस्थिती तसेच बसमध्ये चढल्याची आणि बसमधून उतरल्याची वेळ नोंदवावी लागणार आहे.
इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक फेरीमध्ये महिला सहवर्ती अथवा अन्य कर्मचाऱ्यांमार्फत अतिरिक्त पर्यवेक्षण ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा….
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना बसमध्ये चढणे आणि उतरणे सुलभ व्हावे, यासाठी स्कूल बसमध्ये आवश्यक विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
गरजेनुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यासोबत शिक्षक, समुपदेशक अथवा पालकाला प्रवासाची व्यवस्था करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
तसेच स्कूल बस वाहतूकदारांनी शाळा किंवा पालकांसोबत ‘कॉमन स्टँडर्ड अॅग्रीमेंट कॉन्ट्रॅक्ट’ करणे आणि त्यासोबत बसमधून वाहतूक करण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी जोडणे आवश्यक आहे.
स्कूल बसमध्ये डिजिटल सुरक्षा यंत्रणा अनिवार्य….
नवीन नियमावलीत स्कूल बसच्या डिजिटल सुरक्षेलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक संबंधित वाहनात AIS-140 मानकानुसार व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसवणे आणि ते कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी जोडणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
बसच्या इंजिनजवळ तसेच आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या मार्गाजवळ फायर डिटेक्शन अँड अलार्म सिस्टम (FDAS) किंवा किमान एक किलो वजनाचा फायर बॉल उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज पालकांनाही पाहता येणार….
स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज पालकांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गरज भासल्यास आरटीओ, पोलीस किंवा शिक्षण विभागालाही हे फुटेज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेजचा किमान ३० दिवसांचा बॅकअप ठेवणे अनिवार्य राहणार आहे.
लाईव्ह ट्रॅकिंगसह पालकांना मिळणार अलर्ट….
प्रमाणित मोबाईल किंवा वेब आधारित अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून लाईव्ह वाहन ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती आणि स्वयंचलित अलर्ट उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांची बस नेमकी कुठे आहे, विद्यार्थी बसमध्ये चढला किंवा उतरला का, तसेच वाहतुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती पालकांना डिजिटल माध्यमातून मिळण्यास मदत होणार आहे.
नियम मोडणाऱ्या स्कूल बसेसवर कारवाई….
नवीन नियमावलीमुळे विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीत सुरक्षितता वाढण्यास मदत होणार असून, शाळा प्रशासन, स्कूल बस मालक आणि कंत्राटदारांना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. तीन महिन्यांच्या मुदतीत सुरक्षा तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या स्कूल बसेसचा परवाना निलंबित अथवा रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शाळा प्रशासन आणि स्कूल बस वाहतूकदारांनी नवीन नियमावलीची तातडीने पूर्तता करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
