बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): विद्यार्थ्यांच्या शालेय प्रवासाला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनविण्यासाठी राज्य शासनाने सुधारित स्कूल बस धोरण राज्यभर लागू केले आहे. या नव्या नियमावलीमुळे शाळा प्रशासन, स्कूल बस चालक, कंत्राटदार तसेच वाहनांवरील कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत पालकांची चिंता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
जिल्ह्यातील खासगी व सरकारी शाळांमधून दररोज शेकडो स्कूल बस आणि व्हॅनद्वारे दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थी प्रवास करतात. या पार्श्वभूमीवर नव्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पालकांना मिळणार मुलांच्या प्रवासाची ‘लाइव्ह’ माहिती
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक स्कूल बससाठी विशेष ट्रॅकिंग अॅप उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढला, कधी उतरला याचे तत्काळ अलर्ट पालकांना मिळतील. तसेच बसचे लाइव्ह लोकेशनही पालकांना मोबाईलवर पाहता येणार आहे.
महिला अटेंडंट आणि अनुभवी चालक अनिवार्य
प्रत्येक स्कूल बसमध्ये प्रशिक्षित महिला अटेंडंट असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ नियोजित थांब्यावर किंवा पालकांच्या ताब्यातच सोडावे लागणार आहे. बस चालकाकडे किमान पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव तसेच पोलीस चारित्र्य पडताळणी असणेही आवश्यक राहणार आहे.
बायोमेट्रिक किंवा RFID द्वारे उपस्थिती
प्रत्येक फेरीत किती विद्यार्थी बसमध्ये चढले आणि किती उतरले, याची नोंद ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक किंवा RFID कार्ड प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
या सुरक्षा यंत्रणा असणे बंधनकारक
प्रत्येक बस व व्हॅनमध्ये कार्यक्षम जीपीएस प्रणाली
बसच्या आत व बाहेर स्पष्ट चित्रीकरण करणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे
वेग नियंत्रणासाठी स्पीड गव्हर्नर
आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पॅनिक बटन
नियम मोडल्यास कठोर कारवाई
जीपीएस, सीसीटीव्ही, महिला अटेंडंट किंवा इतर आवश्यक सुरक्षा सुविधांचा अभाव आढळल्यास संबंधित वाहनांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बस वाहतूकदारांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जातील. अपघात किंवा सुरक्षेतील त्रुटी आढळल्यास केवळ कंत्राटदारच नव्हे तर संबंधित शाळा प्रशासनालाही जबाबदार धरले जाणार आहे.
याबाबत सहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रघुवीर बिलावर यांनी नव्या नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
