बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज):राज्यातील रखडलेल्या २० जिल्हा परिषद आणि १२१ पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो मतदारांसह इच्छुक उमेदवारांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची घटनात्मक ५० टक्के मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दर्शवली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतर आणि विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी राज्यातील २२ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा पाळणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात पार पाडल्या. मात्र उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि १२१ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्यापही प्रलंबित आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने अखेर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवून निवडणुका घेण्यास तयारी दर्शवली. न्यायालयाच्या वारंवार सूचनांनंतर सरकारने ही भूमिका स्वीकारल्याने प्रलंबित निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या या भूमिकेमुळे रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदांसाठी आरक्षणाची सोडत नव्याने काढावी लागू शकते. परिणामी सर्वसाधारण, ओबीसी तसेच इतर प्रवर्गांच्या जागांच्या आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता असून, अनेक इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय गणित बदलू शकते.
सध्या राज्यभर विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) मोहीम सुरू आहे. निवडणूक आयोगाचे संपूर्ण मनुष्यबळ या प्रक्रियेत कार्यरत असल्याची माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता असून, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
