बुलढाणा (जिमाका: बुलढाणा कव्हरेज न्यूज) :राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची व्याप्ती वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये विविध अटी आणि मर्यादांमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. मात्र, नव्या योजनेत शासनाने बहुतांश जाचक अटी हटवून अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, यासाठी महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
योजनेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नव्हती. तसेच ‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील मर्यादाही हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे हे शेतकरीही नव्या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
याशिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लागू असलेली २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या लोकाभिमुख प्रशासन, शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकासातील योगदानाला अभिवादन म्हणून या कर्जमुक्ती योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
याचबरोबर भविष्यात शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफीची आवश्यकता भासू नये, यासाठी शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी या शिफारशींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि इतर संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, त्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसह कृषी अर्थव्यवस्थेलाही नवी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
