बुलढाणा ( बुलडाणा कव्हरेज न्युज): भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या ताज्या व्यापार करारावरून जिल्ह्यातील राजकारण चांगलेच तापले असून, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आणि शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. एका बाजूला केंद्र सरकार या कराराचे समर्थन करत असताना, दुसरीकडे हा करार भारतीय शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा असल्याचा गंभीर आरोप तुपकर यांनी केला आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी या कराराची पाठराखण करताना सांगितले की, हा करार देश आणि शेतकरी अशा दोन्ही घटकांच्या हिताचा आहे. करार जाहीर होताच शेअर बाजारात झालेली सकारात्मक हालचाल हे याचे जिवंत उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जर हा करार घातक असता, तर बाजार कोसळला असता, असे मत त्यांनी मांडले. या करारामुळे कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील आयात-निर्यात प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, शुल्कात सवलत मिळेल आणि विदेशी गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे.
दुसरीकडे, रविकांत तुपकर यांनी या करारावर कडाडून टीका केली आहे. अमेरिकेतून येणाऱ्या शेतमालावर शून्य टक्के आयात शुल्क आकारल्यामुळे भारतीय शेतमालाचे बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात कोसळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तुपकर यांनी थेट सवाल केला की, “प्रतापराव जाधव यांना या करारातील तांत्रिक बारकावे आणि त्याचे होणारे दूरगामी परिणाम तरी माहिती आहेत का?” केवळ स्वतःचे मंत्रिपद टिकवण्यासाठी जाधव हे शेतकरी विरोधी धोरणाचे समर्थन करत असून, त्यांना स्वतःला ‘भूमिपुत्र’ म्हणवून घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा घणाघात त्यांनी केला.भुमीपुत्र म्हणवून घेण्यासाठी कोणता संघर्ष त्यांनी केला उलट जिल्ह्याच्या प्रगती ला खीळ लावुन बुलढाणा जिल्ह्याची दुर्दशा जाधव यांच्या मुळे झाली आहे
पुढे बोलताना रविकांत तुपकर म्हणाले की “भारतीय शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा जसे रस्ते सिंचन शेतीला मजबूत कंपाऊंड तंत्रज्ञान यांचा अभाव असल्यामुळे भारतीय शेतकरी अमेरीकेतील शेतकऱ्यांच्या खुप मागे पडतो अमेरीकेतील शेतकऱ्यांना कितीतरी अधिक पटीने अमेरीकन सरकार अनुदान स्वरूपात देते तुलनात्मक दृष्ट्या भारतीय शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम भारत सरकार अनुदान स्वरूपात देते पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व भरपूर अनुदान असल्यामुळे अमेरीकन शेतकऱ्यांसोबत भारतीय शेतकरी टिकाव धरू शकत नाही या करारामुळे अमेरीकन शेतमाल भारतीय बाजारपेठेत आल्यामुळे बाजारभाव पडून भारतीय शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे त्यामुळे या कराराला आमचा विरोध आहे “
या वादात सोयाबीन दराचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. आयात वाढल्यामुळे सोयाबीनचे दर ५०० ते १,००० रुपयांनी का घसरले, याचे स्पष्टीकरण तुपकरांनी मंत्र्यांकडे मागितले आहे. “आयात वाढली की दर वाढतात” हा सरकारचा दावा प्रत्यक्ष व्यवहारात फोल ठरत असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. एकूणच, या व्यापार करारावरून रंगलेला हा ‘कलगीतुरा’ आता जिल्हाभर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
