बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज)जिल्हा वार्षिक योजनेचा आतापर्यंत फक्त ३७.१७ टक्के निधी खर्चित झाला असून आदिवासी उपयोजनेवर ३७.९७ टक्के तर विशेष घटक योजनेवर ९.१६ टक्के असा एकुण ३२.६२ टक्के सरासरी खर्च झालेला आहे. आजपर्यंत ४९३ कोटीपैकी १४७.९० कोटीपैकीत ५४.९८ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हयाला प्राप्त झाला आहे. तर आज गारडगाव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चॅरीटेबल ट्रस्टमार्फत संचालित बुद्धविहार तालुका खामगाव, मर्दडी देवी संस्थान, दुधा तालुका बुलडाणा संस्थानला ‘क वर्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. हा निर्णय दि. २६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या नियोजन बैठकीत घेण्यात
आला. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक कार्यालयातील जिल्हाधिकारी सभागृहात पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांचे अध्यक्षेतेखाली झाली. या बैठकीला सहपालकमंत्री संजय सावकारे, आ. चैनसुख संचेती, आ. संजय गायकवाड, आ. धीरज लिंगाडे, आ.सिद्धार्थ खरात, आ. मनोज कायंदे, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, अधीक्षक नीलेश तांबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांनी जिल्हा वार्षिक
प्रशासकीय मान्यताची कामे सप्टेंबर पूर्ण करा…
पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी आढावा घेताना जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रस्तावित कामांच्या प्रशासकीय मान्यता सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण कराव्यात. तशा सूचना शासनाने जारी केल्या आहेत. तसेच आक्टोबर महिन्याअखेर कामांचे कार्यदिश देण्याचे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागांना दिल्या. उर्वरित कामेही तत्काळ मार्गी लावावित असेही नमूद केले आहे.
नद्यांतील गाळ अन् खोलीकरण कामांना प्राधान्य
बैठकीत उपस्थित पालकमंत्री मकरंद जाधव सह पलाकमंत्री संजय सावकारे व उपस्थित आमदार व अधिकारी.
गाळमुक्त धरण अन् खोलीकरणाचा प्राधान्य!
जिल्ह्यात अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी व पुरामुळे नद्यांची पाणी पातळी वाढून ते पाणी शेत शिवारात जावून शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियांनांतर्गत नद्यांतील गाळ काढणे आणि खोलीकरण करण्याचे काम प्राधान्याने करावे. इंधनासाठी निधी दिला जाईल. अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरडून गेल्या आहेत. या
शेतकऱ्यांना शेतात गाळ टाकावा, असे मकरंद पाटील यांनी सांगितले.
योजनेतील कामांची आढावा घेत प्रशासकीय मान्यता सप्टेंबरपर्यंत प्रदान कराव्यात. कामे सुचवताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीनंतर
नुकसानीचे पंचनामे युद्धस्तरावर करा…
जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रशासनाने देखील तत्परतेने पंचनामे पूर्ण करावेत. तसेच जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अवेळी पाऊस आणि अतिवृष्टीची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. या मदतीचे वाटप सुरु झाले आहे. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे युद्धपातळीवर करावेत.
पालकमंत्री पाटील आणि सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते जिवंत सातबारा मोहिमेंतर्गत लाभार्थ्यांना सातबारा प्रमाणपत्र, घरकुलांसाठी जागा वाटपाचे प्रमाणपत्र वितरित केले.
