जळगाव जामोद (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : स्वातंत्र्याचा ८० वा वर्धापनदिन नुकताच देशभरात उत्साहात साजरा झाला. मात्र, स्वातंत्र्याला इतकी वर्षे उलटूनही जळगाव जामोद तालुक्यातील आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्या कायम असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. रस्ता नसल्याने सर्पदंश झालेल्या एका आदिवासी गर्भवती महिलेला वेळेत रुग्णालयात पोहोचविता न आल्याने तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना २५ ऑगस्ट रोजी घडली.
सादुरी राधेश्याम खरात (वय २२) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ती अडीच ते तीन महिन्यांची गर्भवती होती. २५ ऑगस्ट रोजी तिला विषारी सापाने दंश केल्यानंतर तिची प्रकृती बिघडू लागली. रस्ता उपलब्ध नसल्याने नातेवाईक आणि गावातील तरुणांनी बांबू व चादरीच्या मदतीने झोळी तयार करून तिला उपचारासाठी नेण्याचा प्रयत्न केला.
चार किलोमीटरचा खडतर प्रवास; रस्ता निसरडा, वाट बिकट….
जोरदार पावसामुळे परिसरातील पाऊलवाट निसरडी झाली होती. अशा परिस्थितीत गावकऱ्यांनी महिलेला झोळीत घेऊन तब्बल चार किलोमीटरचा खडतर प्रवास केला. दऱ्या-खोऱ्या, नदी, नाले, दगड आणि चिखलातून वाट काढत तिला भिंगारा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले.
भिंगारा येथे प्राथमिक उपचारानंतर महिलेला जळगाव जामोद येथे हलविण्यात आले. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत उपचारास विलंब झाला. जळगाव जामोद येथेही सर्पदंशावरील आवश्यक उपचार उपलब्ध नसल्याने पुढील उपचारासाठी अकोला येथे हलविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, तोपर्यंत महिलेची प्रकृती गंभीर झाली होती आणि तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
चाळीस टापरी गाव अजूनही रस्त्याच्या प्रतीक्षेत
जळगाव जामोद तालुका आदिवासीबहुल म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यातील जंगल परिसरात आजही अनेक आदिवासी गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. चाळीस टापरी हे त्यापैकीच एक रस्तेविरहित गाव आहे.
गावात एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास तिला चादर व बांबूच्या झोळीतून भिंगारा गावापर्यंत आणावे लागते. त्यानंतर वाहनाच्या मदतीने पुढील रुग्णालय गाठावे लागते. गावापर्यंत जाण्यासाठी धड पाऊलवाटही नसल्याने दऱ्या-खोऱ्या, नदी-नाले आणि दगडधोंडे तुडवत नागरिकांना मार्ग काढावा लागतो.
‘आणखी किती बळी हवेत?’
रस्ता नसल्यामुळे यापूर्वीही रुग्णांना झोळीतून रुग्णालयात नेत असताना काहींचा मृत्यू झाल्याचा दावा आदिवासी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता शासनाने केवळ आश्वासन न देता चाळीस टापरीसह रस्तेविरहित आदिवासी गावांच्या रस्त्यांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
रस्त्याअभावी एखाद्या गर्भवती महिलेचा जीव जाणे ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नसून, दुर्गम भागातील आरोग्य व मूलभूत सुविधांच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना आहे. ‘आणखी किती बळी गेल्यावर शासनाचे लक्ष जाणार?’ असा संतप्त सवाल आदिवासी नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
