Advertisement Advertisement

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे प्रशासनाची माघार! मोटारी बंद करण्याचा प्रयत्न पुन्हा फसला; अधिकाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले!आधी धरणातील अवैध रेती उपसा आणि बोटी बंद करा; अन्यथा ऊस, अद्रक, हळदीची काढणी होईपर्यंत महिनाभर मोटारी सुरू ठेवा…!

चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : खडकपूर्णा प्रकल्प परिसरात शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांच्या मोटारी बंद करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न पुन्हा एकदा निष्फळ ठरला. गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून मोटारी बंद करणे आणि वीज जोडण्या तोडण्याच्या हालचाली सुरू असताना आज पुन्हा खडकपूर्णा प्रकल्पाचे शाखा अभियंता राजगुरू आणि अंधेरा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार शकरगे यांनी मोटारी बंद करण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र, संतप्त शेतकऱ्यांनी एकजुटीने विरोध केल्याने अधिकाऱ्यांना अखेर चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा लागला. वरिष्ठांशी चर्चा करून पुढील निर्णय कळविण्याचे आश्वासन देत अधिकाऱ्यांना परतावे लागले.

बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्या धरणासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी, घरे आणि संसाराचा त्याग केला, त्याच धरणाच्या पाण्यावर शेती करण्याची वेळ आली असताना सर्वप्रथम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्याच मोटारी बंद करण्याचा अट्टाहास का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला. आधी धरणातील अवैध रेती उपसा थांबवा, बोटी बंद करा आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरणात गेलेल्या नाहीत त्यांच्या मोटारींबाबत कारवाई करा. त्यानंतरच प्रकल्पग्रस्तांच्या मोटारींचा विषय काढावा, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.

रेती उपसा सुरू, मग शेतकऱ्यांच्या मोटारीच का बंद?

धरणातील रेती उपसा आणि बोटींची वाहतूक सुरूच ठेवायची असेल, तर किमान पुढील एक महिना तरी शेतकऱ्यांच्या मोटारी सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सध्या ऊस, अद्रक आणि हळद ही पिके महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून त्यांची काढणी होईपर्यंत पाणी बंद केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे धरणातील रेती उपशाकडे दुर्लक्ष करायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मोटारी बंद करून त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घ्यायचा, हा दुजाभाव सहन केला जाणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

अधिकाऱ्यांना धारेवर धरताना शेतकऱ्यांनी अनेक सवाल उपस्थित केले. आमच्या मोटारी बंद करण्यासाठी प्रशासन तत्परता दाखवते, मग धरणातील बोटी बंद करण्यासाठी अशीच तत्परता का दाखवली जात नाही? अवैध रेती उपशामुळे धरणातील पाण्याच्या साठ्यावर परिणाम होत असताना प्रशासन गप्प का? रेती उपशात सहभागी असणाऱ्यांवर आतापर्यंत किती कारवाया झाल्या? असे प्रश्न उपस्थित करत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

गुन्हे दाखल करा, पण हक्काच्या लढ्यातून माघार नाही!

यावेळी ठाणेदार शकरगे यांनी कायदेशीर कारवाई आणि गुन्हे दाखल करण्याबाबत भूमिका मांडली. त्यावर शेतकऱ्यांनीही ठामपणे प्रत्युत्तर देत, गुन्हे दाखल करायचे असतील तर करा; मात्र आमच्या न्याय्य हक्काच्या लढ्यातून आम्ही मागे हटणार नाही, अशी भूमिका घेतली. धरणातील अवैध रेती उपशात सहभागी असलेल्या बोटींचे चालक, मजूर आणि संबंधितांवर कारवाई का होत नाही? शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र प्रशासनाला कायद्याची आठवण का होते? असा सवालही यावेळी करण्यात आला.

संतोष भुतेकर यांचे पाण्याच्या पातळीबाबत प्रात्यक्षिक!

बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर यांनी धरणातील पाण्याची पातळी कमी होण्याच्या कारणांबाबत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखवले. पाण्याची पातळी केवळ शेतकऱ्यांच्या मोटारींमुळे कमी होत नसून धरणातील मोठ्या प्रमाणावरील रेती उपशाचाही विचार होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

अखेर शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा आणि एकजूट पाहता अधिकाऱ्यांना कोणताही अंतिम निर्णय घेता आला नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय कळविण्यात येईल, असे सांगून त्यांनी माघार घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी तोंडी तसेच लेखी स्वरूपात आपला निर्वाणीचा इशारा दिला.

या बैठकीला युवासेना उपजिल्हाप्रमुख संतोष पाटील भुतेकर, मंडपगावचे सरपंच सचिनभाई कदम, चिंचखेडचे सरपंच रामेश्वर वायाळ यांच्यासह इसरूळ, चिंचखेड, मंडपगाव परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

एकजुटीचा निर्धार; मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरूच!

धरणासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारण्याचा प्रयत्न झाल्यास संपूर्ण शेतकरी समाज एकजुटीने विरोध करेल, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला. धरणातील अवैध रेती उपसा आणि बोटींचा प्रश्न निकाली काढावा, तसेच ऊस, अद्रक आणि हळदीची काढणी पूर्ण होईपर्यंत किमान एक महिना मोटारी सुरू ठेवाव्यात, या मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.

Join WhatsApp

Join Now

Latest Stories

Leave a Comment

WhatsApp Join Group!