बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या युगात आत्मविश्वासाने पुढे जाता यावे आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी, यासाठी बुलढाणा जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषद स्वतः भरणार आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ३२ हजार ७३६ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून जवळपास ५४ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांनी ‘मिशन शिष्यवृत्ती’ या विशेष अभियानाच्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता आणि आत्मविश्वासाची कमतरता नाही; मात्र त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने या अभियानात सक्रिय सहभाग घेत शंभर टक्के उद्दिष्ट साध्य करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयानुसार इयत्ता चौथीचे २१ हजार ७८० आणि इयत्ता सातवीचे १० हजार ६५६ विद्यार्थी अशा एकूण ३२ हजार ७३६ विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क जिल्हा परिषद भरणार आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणताही विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेपासून वंचित राहू नये, हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. जिल्हा परिषदेच्या या पुढाकारामुळे गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची संधी उपलब्ध होणार आहे.
मागील शैक्षणिक सत्रात इयत्ता चौथीच्या १८ हजार ५४२ विद्यार्थ्यांपैकी ७ हजार ९२८, तर इयत्ता सातवीच्या १३ हजार ६३६ विद्यार्थ्यांपैकी ५ हजार ७८९ विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झाले होते. दोन्ही वर्गांचा मिळून निकाल सुमारे ४५ टक्के होता. यंदा हा निकाल वाढविण्यासोबतच विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता आणि परीक्षेची तयारी अधिक भक्कम करण्यासाठी ‘मिशन शिष्यवृत्ती’ अभियान राबविण्यात येत आहे.
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी १८ नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विभागाची ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी या बैठकीत पुढील कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार २५ नोव्हेंबर रोजी शिक्षकांसाठी तालुकास्तरीय उद्बोधन वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. डिसेंबर महिन्यापासून शिष्यवृत्ती परीक्षेपर्यंत विद्यार्थ्यांना दररोज एक तास अतिरिक्त अभ्यास दिला जाणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचा परीक्षेचा ताण कमी करून सराव वाढविण्यासाठी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात दोन सराव परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत.
या ऑनलाइन बैठकीच्या शुभारंभप्रसंगी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील, उपशिक्षणाधिकारी अनिल देवकर, शेख अकिल, शिष्यवृत्ती परीक्षा मुख्य समन्वयक जयमाला राठोड, वृंदा कुळकर्णी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या मैदानात उतरविण्यासाठी मोठे पाठबळ मिळणार असून, शिष्यवृत्ती परीक्षेत जिल्ह्याची गुणवत्ता उंचावण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.















