बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कडक भूमिका घेत १८ मार्च रोजी मोठी कारवाई केली. दिव्यांग पडताळणी मोहिमेदरम्यान १२ सहायक शिक्षक, २ ग्रामसेवक आणि १ परिचर अशा एकूण १५ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची (यूडीआयडी कार्ड) पडताळणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेची बुलढाणा जिल्हा परिषदेत काटेकोर अंमलबजावणी करत सीईओ गुलाबराव खरात यांनी सर्व पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
तपासणीदरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांकडे वैध दिव्यांग प्रमाणपत्र (यूडीआयडी) नसल्याचे समोर आले. समितीने ५५ संशयित कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना १२ मार्च रोजी मूळ कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. यापूर्वीही त्यांना संधी देण्यात आली होती. मात्र, १५ जण हजर न राहिल्याने त्यांच्या विरोधात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
काही कर्मचाऱ्यांकडे यूडीआयडी कार्डच नव्हते, तर काहींच्या प्रमाणपत्रांवर संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बदली, नियुक्ती, पदोन्नती, अतिरिक्त प्रवास भत्ता यांसारखे विविध शासकीय लाभ घेतले आहेत का, याचीही समितीकडून तपासणी करण्यात आली.
या कारवाईमुळे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारावर लाभ घेणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. “कर्माचे फळ मिळाले,” अशी चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगत आहे.
