देऊळघाट (अल्ताफ खान- बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): देऊळघाट गावातील आठवडी बाजार परिसरात मोठ्या प्रमाणात उघड्यावर टाकला जाणारा कचरा हा स्थानिक नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. या कचऱ्यामुळे जवळील उर्दू आणि मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांना तसेच आरोग्य उपकेंद्रात येणाऱ्या महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी देऊळघाट ग्रामपंचायतीने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंड आकारण्याबरोबरच पोलिस कारवाईसाठी परवानगी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
ऐकावे ते नवलच! ३६५ दिवस चालणारी जिल्हा परिषद मराठी शाळा सवणा, ठरत आहे गुणवत्तेचं प्रतीक
ग्रामविकास अधिकारी आर. जी. पवार आणि सरपंच आर. डी. पसरटे यांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पोलिस कारवाईची परवानगी मागण्यात आली आहे. यामुळे गावातील स्वच्छता राखण्यात आणि कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यात मदत होईल, असा विश्वास ग्रामपंचायतीने व्यक्त केला आहे.
गावात कचरा व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतीने आधीच काही उपाययोजना केल्या आहेत. दररोज ट्रॅक्टर-ट्रॉलीद्वारे कचरा संकलन केले जाते. यासाठी गावकऱ्यांना घंटागाडीत कचरा टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “गाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने आपली जबाबदारी पार पाडावी. उघड्यावर कचरा टाकण्याऐवजी घंटागाडीत कचरा टाकावा, जेणेकरून गावातील स्वच्छता आणि आरोग्य राखले जाईल,” असे ग्रामविकास अधिकारी आर. जी. पवार यांनी सांगितले.
नशा मुक्त भारत अभियानाअंतर्गत अंढेरा येथे पोलिसांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन…
ग्रामपंचायतीने गावकऱ्यांना कचरा व्यवस्थापनाबाबत जागरूक करण्यासाठीही पावले उचलली आहेत. उघड्यावर कचरा टाकल्याने आरोग्याला धोका निर्माण होतो आणि पर्यावरणाचेही नुकसान होते, याबाबत नागरिकांना माहिती देण्यात येत आहे. या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायतीने घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ च्या अंमलबजावणीवरही भर दिला आहे.
येवतीच्या सरपंच प्रयागबाई पाटोळे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर, सरपंच प्रयागबाई पाटोळे पदमुक्त
देऊळघाट ग्रामपंचायतीचा हा उपक्रम गाव स्वच्छ आणि निरोगी ठेवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. गावकऱ्यांनी या उपक्रमाला सहकार्य करावे, अशी विनंती सरपंच आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी केली आहे. येत्या काही दिवसांत पोलिस कारवाईच्या परवानगीबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून निर्णय अपेक्षित आहे.
