Advertisement Advertisement

रस्ता नसल्याने मढी ग्रामस्थांचे लोणार तहसीलवर आमरण उपोषण! ‘रस्ता द्या, अन्यथा वाशिम जिल्ह्यात समाविष्ट करा’; आदिवासी गावकऱ्यांचा संताप….

लोणार (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): तालुक्यातील आदिवासीबहुल मढी गाव आजही मूलभूत रस्त्याच्या सुविधेपासून वंचित असल्याने ग्रामस्थांनी अखेर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गावाला सर्व हंगामात वाहतुकीसाठी सक्षम रस्ता उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी महिला, पुरुष, युवक आणि विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांनी १ जुलैपासून लोणार तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

उपोषणापूर्वी ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ३० जूनपर्यंत रस्त्याचे काम प्रत्यक्ष सुरू करावे, अन्यथा १ जुलैपासून आमरण उपोषण व रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने ग्रामस्थांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला.

मढी हे आदिवासीबहुल गाव असून येथे केवळ चौथीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा आहे. पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी जावे लागते. मात्र, रस्ता नसल्यामुळे अनेक किलोमीटरचा पायी प्रवास करावा लागतो. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणासह त्यांच्या सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यावेळी महिलांनी प्रशासनाकडे भावनिक शब्दांत संताप व्यक्त केला. “आम्ही रोजंदारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा की मुलींना शाळेत सोडण्यासाठी व आणण्यासाठी दिवसभर फिरायचे? रस्ता नसल्यामुळे आमच्या मुलींना जीव मुठीत धरून शिक्षण घ्यावे लागते. यापूर्वीही काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. आमच्या मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासन घेणार का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

रस्त्याअभावी शेतमालाची वाहतूक अडते, आजारी रुग्णांना वेळेत उपचारासाठी नेणे कठीण होते, तर गर्भवती महिला, वृद्ध नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी बिकट होत असल्याने गावाचा संपर्क अनेकदा विस्कळीत होतो, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.

प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलकांनी, “जर शासनाला मढी गावासाठी रस्ता करायचाच नसेल, तर आम्हाला बुलढाणा जिल्ह्यातून वगळून वाशिम जिल्ह्यात समाविष्ट करा,” अशी संतप्त मागणी केली.

ग्रामस्थांच्या मते, मढीचा प्रश्न हा केवळ एका रस्त्यापुरता मर्यादित नसून संविधानाने दिलेल्या समान विकासाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांनंतरही मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या या आदिवासी गावाला न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Latest Stories

Leave a Comment

WhatsApp Join Group!