बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज)कर्जमाफीच्या योजनेत त्रुटी राहणार असतील, तर शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार? असा थेट सवाल उपस्थित करत शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता अथवा चुकीची माहिती देऊन परस्पर कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली आहे.
याच मागण्यांसाठी तुपकर यांनी बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण देवरे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे याबाबत निवेदनही सादर करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला तर सरकारसोबत आमचा संघर्ष अटळ आहे अशी प्रतिक्रिया रविकांत तुपकर यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर तुपकर सातत्याने आवाज उठवत आहेत. अनेक बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता आणि चुकीची माहिती देऊन कर्जाचे परस्पर पुनर्गठन केले. परिणामी मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.‘शेतकऱ्याने कर्जाचे पुनर्गठन स्वतःहून केले नसताना त्याची शिक्षा त्याला का?’ असा सवाल उपस्थित करत पुनर्गठित कर्जधारक शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीमध्ये तातडीने समावेश करण्याची मागणी तुपकर यांनी केली.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनी काय पाप केले?
दरम्यान, नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, ही रक्कम अत्यंत तोकडी असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी तुपकरांची मागणी आहे.
कर्ज वेळेवर फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नेमके काय पाप केले? असा सवाल उपस्थित करत, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्जफेड करतात, त्यांनाही शासनाने भरीव प्रोत्साहन द्यायला हवे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
याशिवाय आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, तसेच यापूर्वीच्या तीन कर्जमाफी योजनांमधून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमुक्ती योजनेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
कर्जमाफीच्या यादीतील त्रुटी तातडीने दूर करून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला न्याय मिळावा, यासाठी प्रशासनाने शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही तुपकरांनी केली.
‘निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन!’
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा प्रश्न केवळ कागदावरील आकडेवारीचा नसून त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही रविकांत तुपकर यांनी दिला.
कर्जमुक्ती योजनेतील अन्याय आणि त्रुटी दूर होईपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत तुपकरांनी सरकारला पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर घेरण्याचे संकेत दिले आहेत.
यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य एकनाथ पाटील थुट्टे, जानकीदेवी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष शेनफडराव घुबे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दासा पाटील कणखर, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे युवा नेते विनायकजी सरनाईक, अमोल मोरे, प्रकाश आबा घुबे, पवन काकडे यांच्यासह शेतकरी चळवळीतील अनेक नेते व सहकारी उपस्थित होते.
