बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या अंशतः अनुदानित, खासगी अनुदानित तसेच जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शालार्थ प्रणालीतील कर्मचारी माहिती आणि आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला शासनाने वेग दिला असून, निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांचे वेतन रोखले जाणार असल्याची माहिती आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार राज्यातील शालार्थ प्रणालीतील कर्मचाऱ्यांची आधारशी संबंधित माहिती तपासून त्याचे प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे कर्मचारी माहिती अधिक अचूक आणि अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे.
दुबार वेतनाला बसणार आळा…
शालार्थ प्रणालीतील ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अचूक माहिती शासनाच्या नोंदीत उपलब्ध होणार आहे. बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन उचलण्याचे प्रकार रोखण्यासोबतच एकाच वेळी दोन ठिकाणी सेवा बजावत असल्याचे दाखवून दुबार वेतन घेण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेतन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे.
नावातील तफावतीमुळे महिला कर्मचाऱ्यांची धावपळ….
ई-केवायसी करताना आधार कार्डवरील नाव आणि शालार्थ प्रणालीतील नोंद यामध्ये तफावत असल्यास प्रक्रिया पूर्ण करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः विवाहानंतर आधार कार्डवर सासरचे नाव किंवा आडनाव अपडेट केलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही समस्या अधिक जाणवत आहे.
काही महिला कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत किंवा शालार्थ आयडीवर माहेरचे नाव कायम असते, तर आधार कार्डवर विवाहानंतरचे नाव नोंदविलेले असते. त्यामुळे दोन्ही नोंदींमध्ये तफावत निर्माण होऊन ई-केवायसी प्रक्रियेत अडथळा येत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नावातील तफावत दूर करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे पाठपुरावा करावा लागत आहे.
शालार्थमधील माहिती चुकीची असल्यास काय करायचे?
शालार्थ प्रणालीतील कर्मचारी माहितीमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्यास संबंधित मुख्याध्यापक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत आवश्यक प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. माहितीची दुरुस्ती आणि आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ई-केवायसी पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
१६ हजार शाळांना पी.ए. सिस्टिम….
दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे १६ हजार शाळांमध्ये स्पीकर सेट (पी.ए. सिस्टिम) उपलब्ध करून देण्यासाठी अंदाजित २० कोटी ८० लाख रुपयांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळांमधील विविध शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय उपक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपणाची सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे….
शालार्थ प्रणालीतील आधार व्हेरिफिकेशन आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शालार्थमधील आपली माहिती आणि आधारवरील तपशील तपासून, आवश्यक दुरुस्ती असल्यास ती संबंधित यंत्रणेमार्फत करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे वेतन रोखले जाण्याची शक्यता असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये या प्रक्रियेबाबत चिंता वाढली आहे.
