बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): मोताळा तालुक्याचा प्रस्तावित खामगाव अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्याच्या हालचालींना विरोध करत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोताळा तालुका बुलडाणा अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवण्याची आग्रही मागणी केली आहे. मोताळा ते बुलढाणा हे अवघे २० किलोमीटर अंतर असून, खामगावसाठी नागरिकांना सुमारे ७० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार असल्याने हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत गैरसोयीचा ठरेल, असे तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
१० जुलै रोजी विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. याच बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी मोताळा तालुक्याच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचा मुद्दाही उपस्थित करत नागरिकांच्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यासंदर्भात त्यांनी स्वतंत्र निवेदनही सादर केले.
अमरावती विभागातील प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या पुनर्रचनेअंतर्गत मोताळा तालुक्याचा खामगाव अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, तालुक्याची भौगोलिक स्थिती, नागरिकांची दैनंदिन प्रशासकीय कामे आणि प्रवासाचा वाढणारा खर्च लक्षात घेता हा निर्णय व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
तुपकर यांनी निवेदनात नमूद केले की, मोताळा तालुक्यातील नागरिकांना विविध शासकीय कामांसाठी बुलढाणा हे अधिक सोयीचे ठिकाण आहे. बुलढाण्यापर्यंतचे अंतर कमी असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम यांची बचत होते. त्याउलट खामगावला जोडल्यास प्रत्येक शासकीय कामासाठी नागरिकांना मोठा फेरा मारावा लागेल, ज्याचा फटका विशेषतः शेतकरी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
यासोबतच सध्या मोताळा तालुका मलकापूर उपविभागीय कार्यालयाशी जोडलेला असून, त्याऐवजी मलकापूर तालुका बुलढाणा उपविभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचाही पर्याय विचारात घ्यावा, अशी मागणीही रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मोताळा तालुक्याच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचा निर्णय घेताना नागरिकांची सोय, भौगोलिक वास्तव आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता या सर्व बाबींचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका तुपकर यांनी बैठकीत मांडली. त्यांच्या या मागणीमुळे मोताळा तालुक्याच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
