मुंबई (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): राज्यातील लाखो नागरिकांना विविध शासकीय सेवा, दाखले आणि डिजिटल सुविधा पुरवणाऱ्या ‘अखिल स्तरीय महा ई-सेवा व आधार केंद्र संघटना, महाराष्ट्र राज्य’ यांच्या वतीने १ जुलै २०२६ (बुधवार) पासून मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे व कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील सर्व महा ई-सेवा, आपले सरकार सेवा केंद्र आणि आधार केंद्रे बंद राहण्याची शक्यता असून, नागरिकांच्या अनेक ऑनलाइन शासकीय सेवांवर परिणाम होणार आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडून केंद्र चालकांच्या (VLE) प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलनानंतरही शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर कामबंद आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अमर पवार आणि सचिव विनोद तायडे यांच्या स्वाक्षरीने मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आलेले व्हॉट्सअॅपद्वारे दाखले, महासारथी पोर्टल तसेच ग्रामपंचायत आणि महाविद्यालय स्तरावरील अनधिकृत आयडींमुळे अधिकृत महा ई-सेवा केंद्र चालकांच्या रोजगारावर गदा आली असून, अनेक केंद्रांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत….
– विद्यमान आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करून निश्चित मानधन लागू करावे.
– नवीन महा ई-सेवा केंद्रांना मंजुरी देण्यास तात्काळ स्थगिती द्यावी.
– Maha IT पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी व सर्व्हर समस्या तातडीने दूर कराव्यात.
– ग्रामपंचायत, महाविद्यालय स्तरावरील तसेच निष्क्रिय अनधिकृत आयडी बंद करावेत.
– केंद्र चालकांसाठी अपघात विमा, आरोग्य विमा आणि व्यवसाय संरक्षण योजना लागू करावी.
– वाढती महागाई व खर्च लक्षात घेऊन सेवा कमिशन दरांमध्ये भरीव वाढ करावी.
या आंदोलनामुळे ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, महसूल संकलन, विविध दाखल्यांचे वितरण आणि इतर डिजिटल शासकीय सेवा काही काळ विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.
“विभागलो तर संपलो… एकत्र आलो तर जिंकू! हक्क आमचा, मिळवणारच!” या घोषणेसह आज सकाळी १० वाजल्यापासून राज्यभरातील हजारो महा ई-सेवा केंद्र चालक कुटुंबियांसह मुंबईच्या आझाद मैदानावर धडकणार असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
