चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): चिखली येथील ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक विश्रामगृह कोणत्याही नियमांची पर्वा न करता रातोरात जमीनदोस्त केल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अभियंत्याला वाचविण्यासाठी विभागातच हालचाली सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप सादर न झाल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. समितीची कार्यपद्धती आणि अहवालातील निष्कर्ष याबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ही वास्तू ब्रिटिशकालीन वारसा म्हणून ओळखली जात होती. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी स्वार्थ आणि दबावाखाली हा ऐतिहासिक ठेवा एका रात्रीत पाडल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणाची वृत्तमालिका एका‘वृत्तपत्रा’ने २४ जून २०२५ पासून प्रसिद्ध करून विषयाला वाचा फोडली होती. त्यानंतर जनक्षोभ वाढल्यानंतर विभागाने चौकशी समिती नेमली; परंतु ही चौकशी सत्य शोधण्यासाठी की दोषींना अभय देण्यासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अहवाल वेळेत न सादर झाल्याने चौकशी प्रक्रियेवरच संशय घेतला जात आहे. अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून पारदर्शक चौकशी सुनिश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे. दोषींना ‘क्लीन चिट’ देण्यासाठीच अहवालात सकारात्मक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जनतेच्या पैशातून उभारलेल्या आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या वास्तूची विल्हेवाट लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असताना, उलट त्यांना वाचविण्यासाठी कागदोपत्री हालचाली सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यशैलीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
चौकशी अहवालात सत्य बाहेर येईल की शब्दांचा खेळ करून दोषींना मोकळे रान दिले जाईल, असा संतप्त सवाल चिखलीसह संपूर्ण जिल्ह्यातून विचारला जात आहे. पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी न झाल्यास हे प्रकरण उच्च पातळीवर तसेच न्यायालयात नेण्याचा इशारा नागरिकांकडून देण्यात येत आहे.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
जून महिन्यापासून या प्रकरणाची माहिती प्रसिद्ध होत असतानाही कारवाईबाबत अधिकृत माहिती देण्यास संबंधित अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याची टीका होत आहे. यामुळे संशय अधिकच बळावला असून, आता प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
