इसरुळ (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : गावागावांत शुद्ध आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. मात्र, याच योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामावर निकृष्ट दर्जाचा आरोप होत असेल, तर या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. चिखली तालुक्यातील इसरुळ येथे तब्बल ३५ लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीवरून आता ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या टाकीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आरोप करत युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख संतोष भुतेकर यांनी ग्रामस्थांसह थेट पाण्याच्या टाकीवर चढून ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवार, १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९ वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, संबंधित विभागाचे अधिकारी आता काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
३५ लाखांचा खर्च नेमका कुठे झाला? ग्रामस्थांचा सवाल!
इसरुळ येथील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामासाठी तब्बल ३५ लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कामावर १२ ते १३ लाख रुपयेही खर्च झाले नसावेत, असा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे ३५ लाख रुपयांच्या खर्चाचा हिशेब नेमका काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. बांधकामासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य, कामाची गुणवत्ता, प्रत्यक्ष मोजमाप आणि खर्चाची नोंद यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. संबंधित ठेकेदाराने निधीचा अपहार केल्याचाही आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसल्याने संबंधित विभागाने कागदपत्रे तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या या टाकीच्या कामाचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर येणार का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
ग्रामस्थ टाकीवर चढताच डोलू लागली? बांधकामाच्या मजबुतीवर प्रश्नचिन्ह!
या आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थ पाण्याच्या टाकीवर चढले असता टाकी डोलू लागल्याचा दावा स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या दाव्यामुळे टाकीच्या बांधकामाच्या मजबुतीबाबत गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत. टाकीच्या बांधकामात नेमकी कोणती त्रुटी आहे का, वापरण्यात आलेले साहित्य निर्धारित दर्जाचे आहे का आणि बांधकाम करताना तांत्रिक निकषांचे पालन करण्यात आले होते का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, टाकीत पाणी साठविल्यानंतर तिच्यावर येणारा भार लक्षात घेता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तातडीने तांत्रिक तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केवळ आरोप-प्रत्यारोपांवर न थांबता संबंधित अभियंत्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि टाकी वापरण्यास सुरक्षित आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट अहवाल द्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
संतोष भुतेकर आक्रमक; अधिकारी घटनास्थळी येणार का?
पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामातील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करत संतोष भुतेकर यांनी ग्रामस्थांसह आंदोलन सुरू केले आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी येऊन बांधकामाच्या दर्जाबाबत खुलासा करावा, कामाची तांत्रिक तपासणी करावी आणि दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. बांधकामात गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी, अशीही मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका भुतेकर यांनी घेतल्याचे समजते. दरम्यान, पोलिस घटनास्थळी पोहोचले असून, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीकडे लक्ष ठेवले जात आहे. आता संबंधित विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी येऊन ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात का आणि बांधकामाची तपासणी कधी केली जाते, याकडे इसरुळवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
जलजीवन मिशनच्या कामांची गुणवत्ता तपासणार कोण?
जलजीवन मिशनचा मुख्य उद्देश प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित आणि नियमित पाणीपुरवठा पोहोचवणे हा आहे. मात्र, या योजनेतून उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामावरच प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीची तपासणी होणे आवश्यक आहे. इसरुळ येथील या प्रकरणात ३५ लाख रुपयांच्या खर्चाची कागदपत्रे, कामाची मोजमाप पुस्तिका, ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेली देयके, बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य आणि तांत्रिक तपासणीचे अहवाल यांची पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
ग्रामस्थांनी केलेले आरोप सत्य आहेत की नाहीत, हे निष्पक्ष चौकशीतून समोर येईल. मात्र, पाण्याच्या टाकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर प्रशासनाने त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. टाकीच्या बांधकामाची तातडीने तांत्रिक तपासणी करून दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी आणि दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आता इसरुळच्या ग्रामस्थांचा एकच सवाल—३५ लाखांच्या पाण्याच्या टाकीचे सत्य बाहेर येणार का? बांधकामाची गुणवत्ता तपासली जाणार का? आणि दोष आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित प्रशासनाच्या भूमिकेतूनच स्पष्ट होतील. त्यामुळे इसरुळमधील या आंदोलनानंतर प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
