चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : चिखली शहराच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यावरून आता राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. प्रशासकीय काळात तयार करण्यात आलेला शहराचा प्रस्तावित विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) रद्द करून लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या सक्रिय सहभागातून नव्याने तयार करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने मंजूर केलेल्या एकूण ८० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा कामनिहाय तपशील आणि अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या मागण्यांसंदर्भात नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.
प्रशासकीय काळातील डीपी प्लॅनवर फेरविचार करण्याची मागणी….
चिखली शहराचा प्रस्तावित विकास आराखडा प्रशासकीय कालावधीत तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या आराखड्यात शहराची भौगोलिक परिस्थिती, प्रभागनिहाय समस्या, नागरिकांच्या अपेक्षा आणि भविष्यातील नागरी विकासाच्या गरजांचा पुरेसा विचार करण्यात आला आहे का, असा सवाल नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. शहरातील रस्ते, निवासी व व्यापारी क्षेत्रे, सार्वजनिक सुविधा, खुल्या जागा आणि वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व अनुभव महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यामुळे शासनाकडे यापूर्वी सादर करण्यात आलेला विकास आराखड्याचा प्रस्ताव परत मागवून, आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत सध्याची प्रक्रिया रद्द करावी आणि लोकनियुक्त नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या सहभागातून नव्याने आराखडा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शहरातील सर्व प्रभागांच्या गरजा, नागरिकांच्या हरकती व सूचना तसेच आगामी २० ते २५ वर्षांतील विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याची भूमिका नगरसेवकांनी मांडली आहे.
८० कोटींच्या विकासकामांचा कामनिहाय हिशोब मागितला…..
चिखली नगर परिषद हद्दीतील विविध विकासकामांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयांद्वारे प्रत्येकी ४० कोटी रुपये, असे एकूण ८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांचा कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून उल्लेख असल्याचेही नगरसेवकांनी नमूद केले आहे.
या निधीतून नेमकी कोणती विकासकामे मंजूर करण्यात आली, प्रत्येक कामासाठी किती निधी वितरित करण्यात आला, प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, कंत्राटदारांना किती देयके अदा करण्यात आली आणि सध्या या कामांची स्थिती काय आहे, याची सविस्तर माहिती अधिकृत कागदपत्रांसह देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील विकासकामांवर झालेल्या खर्चाचा तपशील आणि कामांची सद्यस्थिती स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एक कोटींच्या एसव्हीएम अभ्यासिकेच्या हस्तांतरणावरही प्रश्न…..
शहरातील सुमारे एक कोटी रुपये खर्चाच्या एस. व्ही. एम. अभ्यासिकेच्या हस्तांतरणाचा मुद्दाही नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. अभ्यासिकेचा ताबा नगर परिषदेकडे देण्यापूर्वी कोणत्या तांत्रिक तपासण्या करण्यात आल्या, बांधकामाच्या गुणवत्तेची पडताळणी कशी करण्यात आली आणि स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट करण्यात आले होते का, याबाबत स्पष्टता मागण्यात आली आहे. अभ्यासिकेच्या बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रे आणि तपासणी अहवाल उपलब्ध करून देण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या दोन्ही निवेदनांवर प्रा. निलेश गावंडे, डॉ. मोहम्मद इसरार, डॉ. प्रकाश शिंगणे, सुनीता प्रकाश शिंगणे, सरस्वती वायाळ, स्वाती अमोल लहाने, रत्नदीप शिनगारे, सीमाताई गोपाल देव्हडे, वाहिदा बेगम जाकाउल्ला, संध्या आनंद बोंद्रे, शीतल संतोष देशमुख आणि सुप्रिया प्रशांत भटकर या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आता या मागण्यांवर नगर परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते आणि संबंधित कागदपत्रे कधी उपलब्ध करून दिली जातात, याकडे चिखलीकरांचे लक्ष लागले आहे.
