बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांसाठी पुन्हा एकदा निराशाजनक बातमी समोर येत आहे. विविध कारणांमुळे आधीच लांबलेल्या जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुका आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, कोरड्या दुष्काळाचे संकट आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये सरकारी यंत्रणा व्यस्त असल्याने निवडणुका पुढील वर्षीच्या दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू आहे.
राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाणीटंचाई, पिकांचे नुकसान, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना सध्या प्राधान्य देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी निधीचे नियोजन, आवश्यक कामांचा प्राधान्यक्रम आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील जबाबदारी यांचा आढावा घेतला जात आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेवर होणारा खर्च तसेच प्रशासनावर येणारा अतिरिक्त ताण लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा पर्याय चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष कायद्याचा पर्याय चर्चेत?
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी विशेष कायदा करण्याचा पर्यायही सरकारच्या विचाराधीन असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वीच्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे असा निर्णय घेता येईल का, याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कोणताही निर्णय घेतल्यास त्याला कायदेशीर कसोटीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे सरकारकडून नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसआयआरनंतर निवडणुकांची अपेक्षा; आता दुष्काळाचे नवे संकट!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यापूर्वीही विविध कारणांमुळे लांबल्या आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रतीक्षा यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (एसआयआर) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता दुष्काळाच्या संकटामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक आणखी लांबण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे.
गावागावांत निवडणुकीच्या तयारीला लागलेले इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते आणि स्थानिक राजकीय गट निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची वाट पाहत आहेत. निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्यास त्यांच्या राजकीय नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांबाबत सरकार काय निर्णय घेते आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर होतो, याकडे बुलडाण्यासह संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
