चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : दुष्काळानं शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं, हातातोंडाशी आलेली पिकं वाळून गेली, आता दिवाळी कशी साजरी करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा असताना शासनानं जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचा संताप शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. ‘पाच हजारांची चॉकलेट मदत नको, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या!’ अशी जोरदार मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नावे चिखलीच्या तहसीलदारांकडे निवेदन सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, शासनाच्या तुटपुंज्या मदतीचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला उटणे, साबण आणि फराळाचे साहित्य पाठवून दिले. या अनोख्या निषेधामुळे परिसरात या आंदोलनाची चर्चा रंगली आहे.
पाच हजारांत दिवाळी कशी गोड होणार?
दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ या विचारांचा दाखला देत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शासनाच्या मदतीवर नाराजी व्यक्त केली. कोरोना काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून देशाची अन्नाची गरज भागवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच आज स्वतःच्या हक्काच्या मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांच्या घरची दिवाळी गोड होणार नाही, त्यामुळे शासनाने प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई तातडीने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पीकविमा, कर्जमाफी अन् चाऱ्याच्या प्रश्नावरही आवाज…
निवेदनातून शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. पीकविमा योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची विमा रक्कम तातडीने त्यांच्या खात्यात जमा करावी, पशुधनासाठी चारा टंचाई निर्माण होण्यापूर्वी सोयाबीन कुटाराचे दर निश्चित करून त्याची खरेदी करावी, तसेच चारा छावण्यांवरील खर्चाऐवजी पशुपालकांच्या बँक खात्यांत थेट चारा अनुदान जमा करावे, अशी मागणी करण्यात आली. राज्यातील सर्व आमदारांनी आपले एक ते दोन महिन्यांचे वेतन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी द्यावे, थकीत कर्जाबाबत सवलती देऊन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणारी ठोस योजना राबवावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, केवायसी, वारस नोंदी किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे पीककर्जापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांची बैठक घ्यावी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मागण्या मान्य करा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा!
शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावेत. केवळ तुटपुंजी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या संकटावर पडदा टाकण्याऐवजी प्रत्यक्ष नुकसान भरून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी मांडली. निवेदनातील मागण्यांची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या निवेदनावर शेतकरी संघटनेचे बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष देविदास किसनराव कणखर, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक, मुरली महाराज येवले, गणेश पाटील थुट्टे, गजानन पंडित, अरुण नेमाने, अच्युतराव वाघमारे, भीमराव हिवरकर आणि सुधाकर तायडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
