चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी आणि गरीब कुटुंबांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असताना दुसरीकडे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणअंतर्गत घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण असल्याने लाभार्थ्यांवर घरकुल रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. जागेचा अभाव, रेतीची अनुपलब्धता, बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर, पाणीटंचाई आणि प्रलंबित हप्ते अशा अनेक अडचणींमुळे गरीब कुटुंबांना घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत घरकुल रद्द करणे म्हणजे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार असल्याची टीका क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी केली आहे.
या संदर्भात सरनाईक यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन घरकुल लाभार्थ्यांच्या समस्या तातडीने सोडविण्याची मागणी केली. पात्र लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा नसल्यास नियमानुसार जागा उपलब्ध करून देणे, अपूर्ण बांधकामासाठी पुरेशी मुदतवाढ देणे आणि प्रलंबित हप्ते तातडीने वितरित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
दुष्काळात गरीबांना दिलासा द्या; घरकुल रद्द करण्याची कारवाई थांबवा!
जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीचे नुकसान झाले असून, अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे आणि घरकुलाचे काम पूर्ण करणे लाभार्थ्यांना जिकिरीचे झाले आहे. त्यातच जागेची अडचण, पाणीटंचाई आणि वेळेवर हप्ते न मिळणे यामुळे बांधकाम रखडत आहे. या अडचणींचा विचार करून प्रशासनाने लाभार्थ्यांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांच्या अडचणी समजून न घेता घरकुल रद्द करण्याची कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमांनुसार घरकुलाचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. घरकुलाचे हप्ते मंजूर करून देण्यासाठी किंवा लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी. चौकशीत कोणी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
मोफत रेतीचा लाभ किती जणांना मिळाला? सरनाईक यांचा सवाल!
शासनाच्या निर्गती धोरणानुसार पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत रेती उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असताना प्रत्यक्षात किती लाभार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ मिळाला, असा सवाल विनायक सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना मोफत रेती उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
प्रशासनाकडील यादीप्रमाणे घरकुलाचे बांधकाम केलेल्या लाभार्थ्यांना नियमानुसार रेतीची रक्कम अदा करावी. तसेच, मोफत रेतीचा लाभ प्रत्यक्षात किती जणांना देण्यात आला, याची माहिती प्रशासनाने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. घरकुल बांधकामासाठी रेती उपलब्ध होत नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांची अडचण वाढत असेल, तर प्रशासनाने त्यावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन!
घरकुल रद्द करण्याची कारवाई थांबविणे, जागा नसलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार जागा उपलब्ध करून देणे, बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देणे, प्रलंबित हप्ते तातडीने वितरित करणे आणि मोफत रेतीचा प्रश्न मार्गी लावणे या प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या गरीब कुटुंबांना घरकुलापासून वंचित ठेवू नये. प्रशासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास घरकुल लाभार्थ्यांसह जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विनायक सरनाईक यांनी दिला आहे.
