चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करणाऱ्या अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला संगणक शाखेच्या ६० वाढीव जागांसाठी ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई)ने १० एप्रिल २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. मात्र, राज्य शासनाने या जागांसाठी आवश्यक शासन निर्णय (जीआर) तब्बल तीन महिने प्रलंबित ठेवला. यामुळे शिक्षण संस्थेला नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची दारे ठोठावावी लागली. न्यायालयाने शासनाला खडे बोल सुनावत २४ तासांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. यानंतर अवघ्या दोन तासांत शासनाने जीआर जारी करत प्रवेश प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवला.
येवतीच्या सरपंच प्रयागबाई पाटोळे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर, सरपंच प्रयागबाई पाटोळे पदमुक्त
न्यायालयाच्या सुनावणीत शासनाचा नकारात्मक आणि टाळाटाळ करणारा दृष्टिकोन स्पष्टपणे समोर आला. एआयसीटीईने मान्यता दिलेल्या जागांना परवानगी नाकारण्याचे कोणतेही ठोस कारण शासनाकडे नव्हते. उलट, ‘चौकशी सुरू आहे’ असे असमाधानकारक उत्तर देऊन शासनाने वेळकाढूपणा केला. यावर संतप्त झालेल्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित तंत्रशिक्षण संचालक आणि सचिवांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तंबी दिली. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने नेहमीच नियमांचे पालन केले आहे. तरीही स्थानिक सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय दबाव आणि द्वेषाचे राजकारण केले जात आहे.
श्री परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “कर्मयोगी तात्यासाहेब बोंद्रे यांच्या प्रेरणेने या भागात शैक्षणिक क्रांती घडली. मात्र, सत्ताधारी पक्षाकडून शिक्षण क्षेत्रातही सूडबुद्धीने कारवाया होत आहेत. नियमांचे पालन करणाऱ्या संस्थांना राजकीय हेतूने त्रास दिला जात आहे. विरोधकांना राजकीयदृष्ट्या पराभूत करता न आल्याने शिक्षण संस्थांना लक्ष्य केले जात आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे.”
नागपूर उच्च न्यायालयात अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍडव्होकेट कप्तान यांनी प्रभावीपणे मांडली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी लढणाऱ्या शिक्षण संस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल बोंद्रे यांनी न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार मानले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, राजकीय हस्तक्षेपामुळे शिक्षण संस्थांना न्यायासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणे, हे शिक्षण क्षेत्राच्या स्वायत्ततेवर घाला आहे.
