संग्रामपूर (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : “दुष्काळाने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतात पिकले नाही, पिकले त्याला भाव नाही, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे आणि सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, सरसकट कर्जमुक्ती, सोयाबीन-कापसाला योग्य भाव आणि हक्काचा पीकविमा मिळालाच पाहिजे. सरकारने पुढील काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलन उभे करू. शेतकऱ्यांमध्ये एवढा संताप आहे की मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणेही कठीण होईल. संतप्त शेतकरी मंत्र्यांच्या तोंडाला काळे फासतील,” असा आक्रमक इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिला. निमित्त होते दुष्काळ संघर्ष यात्रेच्या चौथ्या दिवशी संग्रामपूर तालुक्यातील काकणवाडा बुद्रुक येथे झालेल्या एल्गार सभेचे! १७ नोव्हेंबर रोजी रात्री झालेल्या या सभेत तुपकरांनी सरकारच्या शेतकरीविषयक धोरणांवर जोरदार टीका करत अनेक गंभीर सवाल उपस्थित केले. केवळ हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत मिळवणे एवढ्यापुरताच हा संघर्ष मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, नव्याने पीककर्ज, सिबिलच्या जाचक अटी दूर करणे, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीला लगाम घालणे, पीकविम्याची संपूर्ण नुकसानभरपाई आणि दुष्काळग्रस्त भूमिहीन व शेतमजुरांनाही आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी हा लढा असल्याची भूमिका तुपकरांनी मांडली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आणखी दुर्लक्ष केले, तर आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
१४ नोव्हेंबरला मलकापूर येथून सुरू झालेली रविकांत तुपकर यांची दुष्काळ संघर्ष यात्रा चौथ्या दिवशी संग्रामपूर तालुक्यात पोहोचली होती. यात्रेच्या पहिल्या दिवसापासून गावोगावी शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन नागरिक आणि महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या यात्रेत तुपकर गावागावांत जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. ठिकठिकाणी यात्रेचे उत्स्फूर्त स्वागत केले जात आहे. महिला औक्षण करून तुपकरांचे स्वागत करत आहेत, तर शेतकरी आपल्या अडचणी आणि व्यथा त्यांच्यासमोर मांडत आहेत. दिवसभर गावोगावी सभा, कार्यकर्त्यांची भाषणे, शेतकऱ्यांशी चर्चा आणि पुढील गावाकडे मार्गक्रमण असा यात्रेचा प्रवास सुरू आहे. विशेष म्हणजे, दिवसेंदिवस यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद वाढत असल्याचे चित्र असून, शेतकऱ्यांसोबत शेतमजूर आणि भूमिहीन नागरिकही मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. चौथ्या दिवशीही यात्रेला विविध गावांत मोठा प्रतिसाद मिळाला. गावागावांत तुपकरांचे स्वागत, शेतकऱ्यांची गर्दी आणि त्यांच्या आक्रमक भाषणांची चर्चा सुरू असल्याने दुष्काळ संघर्ष यात्रेने ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे.
मंगळवार, १७ नोव्हेंबर रोजी यात्रेच्या चौथ्या दिवसाची सुरुवात सकाळी साडेनऊ वाजता लाडनापूर येथून झाली. त्यानंतर सकाळी साडेदहा वाजता टुनकी, साडेअकरा वाजता आलेवाडी, दुपारी साडेबारा वाजता बावनबीर आणि दुपारी दोन वाजता एकलारा येथे यात्रेचा कार्यक्रम झाला. दुपारी तीन वाजता कोद्री, सायंकाळी चार वाजता उकळी, पाच वाजता आवार आणि सहा वाजता वानखेड येथे यात्रेने भेट दिली. दिवसभरातील गावभेटी, शेतकऱ्यांशी संवाद आणि कॉर्नर सभांनंतर रात्री काकणवाडा बुद्रुक येथे दुष्काळ एल्गार सभा झाली. या सभेला मोठ्या संख्येने शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिक उपस्थित होते. दिवसभराचा प्रवास, सलग सभा आणि गावोगावी होणाऱ्या भेटीगाठी यानंतरही तुपकरांनी काकणवाड्यातील सभेत सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने आता केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.काकणवाडा बुद्रुक येथील सभेत तुपकरांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. दुष्काळामुळे शेतीचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडले आहे. उत्पादनात मोठी घट झाली असून, शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा उरलेला नाही. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा आणि पुढील हंगामासाठी भांडवल कुठून उभे करायचे, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून जाहीर होणारी तुटपुंजी मदत पुरेशी नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून हेक्टरी एक लाख रुपये द्यावेत आणि त्यासाठी हेक्टरची कोणतीही मर्यादा घालू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेऊन मदतीचा निर्णय झाला पाहिजे. मदतीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची बोळवण करू नका, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही तुपकरांनी सरकारला जाब विचारला. एकीकडे उत्पादनखर्च वाढत असताना दुसरीकडे शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात असताना कापसाची आयात करण्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देणारे धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कापसावरील आयात शुल्क तीस टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, कापूस आणि सोयाबीनची आयात करू नये, सोयाबीनच्या निर्यातीला चालना द्यावी, कापसाला प्रतिक्विंटल पंधरा हजार रुपये आणि सोयाबीनला बारा हजार रुपये भाव मिळावा, या मागण्यांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव मिळत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावरही तुपकरांनी आक्रमक भूमिका मांडली. दुष्काळाने आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्जफेडीची अपेक्षा करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. जुन्या कर्जाच्या ओझ्यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करून त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. सिबिलच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी. कर्जमाफी करताना पुनर्गठित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले पाहिजे. पीकविम्याची संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. दुष्काळात शेतकरी आर्थिक संकटात असताना मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून सक्तीची वसुली केली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा वसुलीला तातडीने आळा घालण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार न करता वसुलीसाठी दबाव टाकला जात असेल, तर सरकारने अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.विशेष म्हणजे, दुष्काळ संघर्ष यात्रेत केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांना प्राधान्य दिले जात नाही, तर शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांच्या प्रश्नांनाही वाचा फोडली जात आहे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्याचे पीक गेले की त्याचा थेट परिणाम शेतमजुरांच्या रोजगारावर होतो. शेतीची कामे बंद पडतात, मजुरी मिळत नाही आणि भूमिहीन कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहते. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच शेतमजूर आणि भूमिहीनांसाठीही सरकारने विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी तुपकरांनी केली. शेतीवर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक घटकाचा विचार करून सरकारने मदतीचे धोरण आखले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. मेंढपाळ आणि पशुपालकांच्या आर्थिक प्रश्नांनाही या आंदोलनात स्थान देण्यात आले आहे.
दरम्यान, दुष्काळ संघर्ष यात्रेच्या चौथ्या दिवसापर्यंत गावोगावी मिळणारा प्रतिसाद हा आंदोलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे. सकाळी सुरू झालेली यात्रा रात्री उशिरापर्यंत सुरू असते. ठिकठिकाणी शेतकरी तुपकरांची वाट पाहत असल्याचे चित्र दिसत आहे. गावोगावी महिलांकडून औक्षण करून स्वागत केले जात आहे, तर काही ठिकाणी शेतकरी आपल्या समस्या मांडण्यासाठी एकत्र येत आहेत. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याची खंत, कर्जाचा वाढता बोजा, पीकविम्याची प्रतीक्षा, नव्याने पीककर्ज मिळण्यातील अडचणी, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा प्रश्न आणि दुष्काळामुळे रोजगारावर आलेले संकट या मुद्द्यांवर यात्रेदरम्यान चर्चा होत आहे. तुपकर यांच्यासोबत संघटनेचे कार्यकर्तेही गावोगावी भाषणांतून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मांडत आहेत. त्यामुळे ही यात्रा केवळ एका नेत्याच्या सभांपुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातील विविध प्रश्नांना व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न ठरत आहे.
१४ नोव्हेंबरला मलकापूर येथून सुरू झालेली दुष्काळ संघर्ष यात्रा ४ डिसेंबरपर्यंत बुलढाणा जिल्ह्यातील तेराही तालुक्यांमधून मार्गक्रमण करणार आहे. यात्रेचा समारोप ४ डिसेंबरला बुलढाणा येथे एल्गार महामोर्चाने होणार असून, या महामोर्चासाठी जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, सोयाबीन-कापूस दरवाढ, सरसकट कर्जमुक्ती, नव्याने पीककर्ज, हक्काचा पीकविमा, सिबिलच्या अटीतील अडचणी दूर करणे, फायनान्स कंपन्यांची सक्तीची वसुली थांबवणे आणि शेतमजूर-भूमिहीनांना मदत या प्रमुख मागण्यांसाठी हा महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
दुष्काळ संघर्ष यात्रेच्या पहिल्या चार दिवसांत गावागावांत दिसून आलेला प्रतिसाद आणि काकणवाडा बुद्रुक येथील सभेत तुपकरांनी सरकारला दिलेला आक्रमक इशारा यामुळे या आंदोलनाची चर्चा वाढली आहे. विशेषतः सरकारने मागण्यांवर निर्णय घेतला नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा तुपकरांनी दिल्याने पुढील घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता प्रश्न केवळ बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळाचा राहिलेला नाही; तर शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतीमालाचे भाव, पीकविमा, नव्याने कर्जपुरवठा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संकटावर सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.













