बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील तब्बल ३४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी अखेर बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. १७ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले असून, आपापल्या न्यायालयांसमोर निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. या संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील जवळपास ६४० न्यायालयीन कर्मचारीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २०२३ मध्ये सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. ही वेतनश्रेणी २००६ पासून काल्पनिक तर २०११ पासून प्रत्यक्ष स्वरूपात मंजूर करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, यासह विविध मागण्यांचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने या प्रस्तावाची छाननी करून आवश्यक दुरुस्त्यांसह जानेवारी २०२५ मध्ये राज्य शासनाकडे शिफारशीसह पाठविला. मात्र, तब्बल अनेक महिने उलटूनही हा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे.
या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन पाठपुरावा केला. दोन दिवस काळ्या फिती लावून कामकाजही केले. मात्र, शासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने अखेर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आला. या आंदोलनात लघुलेखक, गट-क व गट-ड कर्मचारी, बेलीफ, पुस्तक बांधणीकर, वाहनचालक, सफाई कर्मचारी तसेच रात्रपाळी पहारेकरी अशा विविध संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचेही साखळी उपोषण
बुलढाणा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा देण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला. जिजामाता प्रेक्षागाराच्या प्रांगणात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय साखळी उपोषण केले. चंद्रशेखर जोशी, विजय शेलूकर, अनंता बेदरकर, सुभाष बोंद्रे, अरुण ठेंग, जनार्दन चोपडे, सुनंदा देशपांडे, सुनंदा दांडगे, सुरेखा देशपांडे, निलिमा काणे, विणा हरताळकर, यवतकर, खर्चे आदींनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
जिल्हा वकील संघही कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाला बुलढाणा जिल्हा वकील संघानेही पाठिंबा दर्शविला आहे. जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. विजय सावळे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला. कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत वकील संघ त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. न्यायालयीन व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न शासनाने तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उच्च न्यायालयाने शिफारस करून जानेवारी २०२५ मध्ये शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी देऊन राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी. अन्यथा मागणी मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता शासन या आंदोलनाची कितपत दखल घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.













