बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): दुष्काळात कर्जदारांना दिलासा द्या, पण कर्जवसुलीसाठी गावोगावी फिरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचं काय? असा सवाल उपस्थित करत जिल्ह्यातील खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी (दि. १६ नोव्हेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. दुष्काळाच्या नावाखाली कर्जवसुली बंद किंवा ठप्प झाल्यास त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि नोकरीवर बसण्याची भीती व्यक्त करत, कर्जदारांना दिलासा देतानाच कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचीही हमी द्या, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
कर्जवसुलीसाठी क्षेत्रात गेल्यानंतर काही ठिकाणी राजकीय दबाव, धमक्या आणि अपमानास्पद वागणूक सहन करावी लागत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी निवेदनातून केला आहे. काही कर्मचाऱ्यांना अडविणे, धक्काबुक्की करणे तसेच मारहाण केल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. अशा घटनांची पोलिसांनी गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी करावी आणि कर्मचाऱ्यांना काम करताना सुरक्षित वातावरण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर…..
मैदानी भागात कर्जवसुलीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पोलिस संरक्षण देण्यात यावे. विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र उपाययोजना कराव्यात, तसेच अडचणीच्या प्रसंगी तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
कर्जवसुलीचे नियम स्पष्ट करा!
दुष्काळग्रस्त भागातील कर्जवसुलीबाबत शासनाने नेमकी भूमिका स्पष्ट करून लेखी नियम व मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. एकीकडे कर्जदारांना दिलासा देण्याची गरज आहे, तर दुसरीकडे कर्जवसुलीच्या कामावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि रोजगारही धोक्यात येऊ नये. त्यामुळे शासनाने कर्जदार आणि फायनान्स कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा समतोल साधणारा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.













