बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : यंदा पावसानं पुरती ओढ दिल्यानं जिल्ह्यातील भूजल पातळी खालावली असून, आतापासूनच आगामी उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईचे संकट डोकं वर काढू लागलं आहे. भविष्यात नागरिकांसह जनावरांच्या घशाला पाणी मिळावं, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच कडक पावलं उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत विविध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले असून, नवीन विहिरी आणि बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे आता मनमानी पद्धतीने बोअरवेल खोदणाऱ्यांना प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
पाणीपुरवठा स्त्रोताच्या ५०० मीटरमध्ये खोदकामाला बंदी!
जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिसरात खाजगी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही. एवढेच नव्हे, तर या ५०० मीटरच्या परिघाबाहेरही नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदायची असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आटू नयेत आणि उपलब्ध भूजलाचा अनियंत्रित उपसा होऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
धरणं, बंधारे आणि जलप्रकल्पांतील पाणी आता पिण्यासाठीच!
जिल्ह्यातील लहान, मध्यम आणि मोठ्या शासकीय जलप्रकल्पांसह नद्या, नाले तसेच कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमधील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. टँकर भरणे आणि प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना या पाण्याचा वापर करता येणार आहे. यासोबतच जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावरील सुरू असलेले तसेच नव्याने सुरू होणारे स्विमिंग टँक आणि तरणतलाव बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनाही १० टक्के पाणी कपात!
पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याची वेळ आल्याने नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध पाण्याच्या वापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाणीगळती रोखणे, पाणी बचतीबाबत जनजागृती करणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने, बागा, धुलाई आणि औद्योगिक कामांसाठी वापरण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
नियम मोडाल तर पंप, पाइपलाइन अन् खोदाई यंत्रही जप्त होणार!
प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा कंत्राटदारांची आता खैर नाही. भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ मधील संबंधित तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमबाह्य पाणी उपसा करणाऱ्यांचे पंप, पाइपलाइन तसेच बोअरवेल खोदाई यंत्रे जप्त करण्याची कारवाईही होऊ शकते. त्यामुळे पाणीटंचाईचे संकट ओळखून नागरिकांनी आणि संबंधित यंत्रणांनी पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
