बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज)महाराष्ट्रात सह बुलडाणा जिल्ह्यात काही उतावळे उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बाधून बसले आहेत पण त्यांना अजून जिल्हा परिषद निवडणूक कधी होईल माहीत नाही पण तरी ते स्वतः सदस्य झालो अस मिरवत आहे फक्त निवडक लागू द्या फक्त आपणच अशा फुकटच्या गप्पा मारणारे उमेदवार तुमची निवडणूक लांबली! जिल्हा परिषद निवडणुकीची तयारी करून बसलेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या आशांवर पुन्हा एकदा पाणी फिरलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतल्यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एप्रिल, मे किंवा जून महिन्यात होणं आता अशक्य झालंय.
निवडणुका होणार या आशेवर अनेक इच्छुक उमेदवारांनी गावागावात तयारी सुरू केली होती. काहींनी तर पक्षश्रेष्ठींकडे तिकीट मागितलं होतं, तर काहीजण “तिकीट आपलंच फायनल” असं सांगत गावात मिरवत होते. पण आता या सगळ्यांना अजून काही महिने वाट बघावी लागणार हे स्पष्ट झालंय.
राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. या संदर्भात नुकतीच सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणीची तारीख २१ आणि २२ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. त्या सुनावणीत अंतिम निर्णय झाला तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र निर्णय पुढे ढकलला गेला तर निवडणुका थेट २०२७ पर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदतही देण्यात आली होती. मतदार यादी तयार करणे, आरक्षण सोडत आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियोजनातील विलंब आणि आरक्षणाच्या वादामुळे पुन्हा संपूर्ण प्रक्रिया अडकली.
दरम्यान, २३ फेब्रुवारी आणि २७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांचं भवितव्य पूर्णपणे जुलै महिन्यातील सुनावणीवर अवलंबून आहे.
सध्या तरी इच्छुक उमेदवार, पक्ष आणि कार्यकर्त्यांना अजून वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
