चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कामकाजासाठी विद्यमान सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांचाच पदभार ‘प्रशासक’ म्हणून कायम ठेवण्यात यावा, अशी मागणी चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्याची गरज निर्माण होणार आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार विविध विभागांतील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा विचार सुरू असला, तरी स्थानिक परिस्थितीची सखोल माहिती आणि गेल्या पाच वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता विद्यमान सरपंच व सदस्य हेच ग्रामपंचायतींचे प्रशासन अधिक प्रभावीपणे हाताळू शकतात, असे आ. महाले यांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्रामपंचायतींशी संबंधित स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी तसेच दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज याबाबत विद्यमान लोकनियुक्त प्रतिनिधी पूर्णपणे परिचित आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कारभार सुरळीत, पारदर्शक व लोकहिताच्या दृष्टीने चालवायचा असल्यास त्यांचा प्रशासनावर वचक असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. विस्तार अधिकारी (पंचायत) वगळता इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांचा ग्रामपंचायत प्रशासनाशी थेट संबंध कमी असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.
तसेच, विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या आणि एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर रिक्त होणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा विचार करता विद्यमान सरपंच व सदस्यांना प्रशासकपदाची जबाबदारी दिल्यास प्रशासनाचा वेळ व मनुष्यबळाची बचत होईल. विकासकामांना गती मिळून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रशासकीय आणि विकासाच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा विचार करून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंच व सदस्य यांचा पदभार कायम ठेवण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
