सिंदखेडराजा(बुलडाणा कव्हरेज न्युज): विदर्भातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार रासायनिक खते वाजवी दरात उपलब्ध करून देणे तसेच बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने माजी मंत्री तथा विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दोन स्वतंत्र निवेदने मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत सादर केली आहेत.
पहिल्या निवेदनात बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा शासकीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत बुलढाणा, नागपूर आणि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिक मदत व व्यवहाराची परवानगी मिळाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा केली असून, चालू आर्थिक वर्षात २३.५५ कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे. तसेच ३१ मार्च २०२६ अखेर बँकेचे सीआरएआर (CRAR) प्रमाण १०.४४ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, शाळा-महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच विविध शासकीय योजनांचे आर्थिक व्यवहार नागपूर व वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. या योजनेत बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी डॉ. शिंगणे यांनी केली असून, त्यामुळे बँकेच्या सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
दुसऱ्या निवेदनात विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या बुटीबोरी येथील ‘कृषिदेव’ मिश्रखत कारखान्याच्या उत्पादन परवान्याचे नूतनीकरण करून नवीन ठिकाणी स्थलांतरास मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सन १९७८ मध्ये सुरू झालेला हा कारखाना बुटीबोरी परिसराच्या विस्तारामुळे गावाच्या मध्यभागी आल्याने प्रदूषणाच्या तक्रारी वाढल्या. त्यानंतर संस्थेने कारखाना मरजघाट (ता. उमरेड, जि. नागपूर) येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेत नवीन जागा खरेदी केली. मात्र, १ सप्टेंबर २०२१ पासून उत्पादन बंद असून उत्पादन परवान्याचे नूतनीकरण आणि नवीन पत्त्याची नोंद अद्याप प्रलंबित आहे.
‘कृषिदेव’ १८:१८:१८ मिश्रखताला पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांकडून मोठी मागणी असल्याने उत्पादन तातडीने सुरू होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते वाजवी दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी कृषी आयुक्तालयाला आवश्यक निर्देश देऊन उत्पादन परवान्याचे नूतनीकरण व नवीन पत्त्याची नोंद करण्याची विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दूरध्वनीवरून दिलेल्या माहितीनुसार, ही दोन्ही निवेदने २३ जून रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्यात आली असून, शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
