बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने जाहीर केलेली दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी अपुरी असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
तुपकर म्हणाले की, विधानसभा निवडणुका होऊन जवळपास दीड वर्ष उलटल्यानंतर सरकारला आता शेतकऱ्यांची आठवण झाली आहे. तेही शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या दबावामुळेच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असा आरोप त्यांनी केला. केवळ दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मर्यादित ठेवणे अन्यायकारक असून कर्जमाफीची मर्यादा किमान पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कर्जमाफीसाठी कोणत्याही जाचक अटी-निकष न लावता सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, असेही ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरही सरकारला धारेवर धरले. सर्व शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव दिला गेला, तर भविष्यात कर्जमाफीची वेळच येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाय नसून ती केवळ “सलाईन” असल्याची टीकाही त्यांनी केली. “या कर्जमाफीमुळे शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकणार नाही,” असेही ते म्हणाले.
तसेच जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांनाही न्याय मिळावा यासाठी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान एक लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
