बुलडाणा (अंकुश पाटील- बुलडाणा कव्हरेज न्यूज):शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वेळेवर उपस्थिती आणि प्रशासकीय पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू केली होती. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी अजूनही अपुरी आहे. काही कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली बंद आहे, तर काही ठिकाणी ती केवळ नावापुरती सुरू आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या शासकीय कामकाजावर होत असून, कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीमुळे जनतेला मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
राज्य शासनाने 23 मे 2022 रोजी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. यापूर्वी 2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात ही प्रणाली तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली होती. परंतु, महामारीनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येऊनही बहुतांश कार्यालयांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा धूळ खात पडली असून, कर्मचारी जुन्या पद्धतीने वहीवर स्वाक्षरी करून हजेरी नोंदवत आहेत.
प्रत्यक्ष तपासणी केल्यास अनेक कर्मचारी कार्यालयीन वेळेतही अनुपस्थित आढळतात. बायोमेट्रिक प्रणालीच्या अभावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले आहे. काही मोजक्या कार्यालयांमध्येच ही प्रणाली सुरळीतपणे कार्यरत आहे, तर इतर ठिकाणी ती कायमस्वरूपी बंद आहे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे खंडित आहे. यामुळे कर्मचारी उशिरा येणे, लवकर निघणे किंवा काही वेळा कार्यालयात न येणे अशा प्रकारच्या अनियमितता वाढत आहेत.
या गैरप्रकारांचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ताटकळत बसावे लागते. अनेकदा त्यांची कामे लांबणीवर पडतात, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातात. शासनाचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिकांमध्ये या उदासीनतेबद्दल नाराजीचा सूर आहे. “शासनाने बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केली आहे, मग ती प्रत्यक्षात का लागू होत नाही?” असा सवाल सामान्य जनता विचारत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अनुशासनासाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी ही प्रणाली काटेकोरपणे राबवणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली प्रभावीपणे लागू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
