बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) : कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही पीककर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अखेर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक आणि शेतकरी संघटनेचे देविदास कणखर यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. सातबाऱ्यावर वैयक्तिक कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण पुढे करून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांच्या भूमिकेविरोधात शुक्रवार, दि. १५ ऑक्टोबर रोजी बुलढाणा येथील जिल्हा प्रबंधक कार्यालयात शेतकऱ्यांनी तब्बल चार तास ठिय्या आंदोलन केले. बँकांना स्पष्ट लेखी आदेश मिळाल्याशिवाय कार्यालय सोडणार नाही, असा ठाम पवित्रा घेतल्यानंतर अखेर जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापनाकडून तीन स्वतंत्र लेखी सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
सातबाऱ्यावरील वैयक्तिक कर्जाचा बोजा, केवायसीमधील अडचणी, मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद, फार्मर आयडी आणि बँकांच्या तांत्रिक समस्यांमुळे अनेक पात्र शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहत आहेत. या प्रश्नांवर सरनाईक आणि कणखर यांनी यापूर्वीही विविध बँकांकडे पाठपुरावा केला होता. काही पतसंस्था आणि अर्बन बँकांनी संबंधित कर्ज हे वैयक्तिक स्वरूपाचे असून पीककर्ज नसल्याची पत्रे दिली होती. काही बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेतली; मात्र इतर काही बँकांनी सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा असल्याचे कारण देत पीककर्ज देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी हेळसांड थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट लेखी आदेश मिळावेत, या मागणीसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान जिल्हा प्रबंधकांनी जिल्हा प्रशासन आणि बँक प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना केवळ इतर संस्थांच्या वैयक्तिक कर्जाचा सातबाऱ्यावर बोजा असल्याच्या कारणावरून पीककर्ज नाकारण्याच्या प्रश्नावर लेखी सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मात्र, केवळ लेखी आदेश देऊन चालणार नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली. प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढली नाहीत, तर पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
बँकांतील कर्मचारीटंचाईचा फटका शेतकऱ्यांना; शाखांमध्ये कर्मचारी वाढवण्याची मागणी!
जिल्ह्यातील काही बँकांमध्ये दररोज केवळ दोन ते पाच कर्जखाती बंद होत असल्याने शेतकऱ्यांना वारंवार बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. तांत्रिक अडचणी आणि अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कर्जप्रकरणे रखडत असल्याचा मुद्दाही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आला. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील बँक शाखांमध्ये कर्मचारीवाढ करावी आणि पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी वरिष्ठ बँकिंग अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना वारंवार चकरा मारायला लावू नयेत, त्यांची अडवणूक करू नये आणि त्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक द्यावी, अशा सूचनाही बँकांना लेखी स्वरूपात देण्यात आल्या.
मयत खातेदारांच्या वारसांचा प्रश्न आठवडाभरात सोडवा!
कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास पात्र असूनही अनेक शेतकरी केवळ कागदपत्रे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अडचणीत सापडले आहेत. वडिलांचे निधन झालेले असणे, बोटांचे ठसे जुळत नसणे किंवा जमीन आणि बँक व्यवहार वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावावर असणे, अशा कारणांमुळे शेतकऱ्यांची प्रकरणे रखडली आहेत. काही प्रकरणांत जमीन वडिलांच्या नावावर, तर बँक व्यवहार मुलाच्या नावावर असल्याने फार्मर आयडीच्या अभावामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत.
या प्रकरणांमध्ये शासनाचे पूर्वीचे लेखी आदेश आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनांचा विचार करून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सरनाईक आणि कणखर यांनी केली. मयत खातेदारांच्या वारसांचे प्रश्न आठवडाभरात निकाली काढावेत; अन्यथा संबंधित वारसांना सोबत घेऊन जिल्हा प्रबंधक कार्यालयातच मुक्काम ठोकण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
या आंदोलनात सुधाकर तायडे, अरुण नेमाने, मुरलीधर येवले, गजानन पंडित, भीमराव हिवरकर, विठ्ठल शेळके, औचितराव वाघमारे, खुशालराव कणखर, दत्तात्रय कणखर, प्रभाकर पोटे, गजानन हिवरकर यांच्यासह अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते.
