बुलढाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज):गावात सरपंच म्हणून महिला निवडून येते, पण खुर्चीवर बसतो नवरा किंवा मुलगाच, अशी परिस्थिती अनेक ग्रामपंचायतीत दिसून येत आहे. या ‘सरपंच पती’ प्रथेला आळा घालण्यासाठी आता पंचायत राज मंत्रालय ने मोठा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. महिला सरपंचांच्या कामात हस्तक्षेप करणाऱ्या त्यांच्या पती किंवा इतर नातेवाईकांना ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात ‘नो एंट्री’ करण्यात येणार असून, नियम मोडल्यास कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
महिला सरपंचांच्या नावावर निवडणूक जिंकून प्रत्यक्षात कारभार त्यांच्या पती किंवा मुलांकडून चालवला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे महिला नेतृत्वाला न्याय मिळावा आणि त्यांचे अधिकार सुरक्षित राहावेत, यासाठी केंद्र सरकारने देशभर विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात सरपंचांच्या नातेवाईकांनी बसणे, फाईल्स हाताळणे किंवा कर्मचाऱ्यांना सूचना देणे हा नियमभंग मानला जाणार आहे. अशा प्रकारे हस्तक्षेप केल्यास संबंधितांवर कारवाई होईल आणि गरज पडल्यास महिला सरपंचांचे पदही धोक्यात येऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
गावागावात महिला सरपंच असल्या तरी त्यांच्या पतींचाच दबदबा दिसून येतो. अनेक ठिकाणी कर्मचारीही ‘सरपंच पतीं’च्या दबावाखाली काम करत असल्याचे चित्र आहे. शासनाचे आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
यामुळे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आता जनतेतून होत आहे. महिला सरपंचांना स्वातंत्र्याने काम करू देण्यासाठी आणि ‘सरपंच पती’ प्रथा बंद करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
