बुलढाणा(बुलडाणा कव्हरेज न्युज): दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची सरकारची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असून, त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार असल्याचा घणाघात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. शेतीसाठी हेक्टरी लाखभर रुपये खर्च होत असताना सरकार पाच हजार रुपये देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणार असेल, तर हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला. पाच हजार रुपयांची मदत आम्हाला मान्य नाही; हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे! ही मागणी रेटतानाच सरकारने शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नये, अन्यथा गावागावांतून शेतकरी पेटून उठतील आणि सरकारविरोधात प्रचंड मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, असा थेट इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.
दिवाळीचा सण जवळ आला आहे; पण शेतकऱ्यांच्या घरात आनंदाऐवजी चिंतेचे सावट आहे. शेतात राबराब राबून, कर्ज काढून, बियाणे-खते-औषधांवर पैसा खर्च करून पिकवलेल्या पिकांचे नुकसान झाले, तर त्या शेतकऱ्याने संसार चालवायचा कसा, कर्ज फेडायचे कसे आणि मुलाबाळांची दिवाळी साजरी करायची तरी कशी? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी सरकार पाच हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा करत असेल, तर हा शेतकऱ्यांच्या दुःखाचा आणि परिस्थितीचा अपमान नाही का, असा सवाल तुपकर यांनी उपस्थित केला. ‘पाच हजार रुपये देता म्हणजे आम्हाला काय भिकारी समजता का? ही मदत नसून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. असली क्रूर थट्टा बंद करा!’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या घोषणेवर संताप व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव सरकारला आहे की नाही, असा सवाल करत तुपकर म्हणाले की, आम्ही देशाचे अन्नदाते आहोत, पोशिंदे आहोत. आमच्या घामातून देशातील जनतेच्या ताटात अन्न येते. आम्ही शेतात पेरा केला नाही, तर तुम्ही काय खाणार? धतुरा खाणार का? आमच्या भरोशावर तुम्ही आहात, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. शेतकरी संकटात असताना त्याला सन्मानाने उभे करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी मदत जाहीर करून त्यांच्या प्रश्नांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो आम्ही सहन करणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. हेक्टरी एक लाख रुपये खर्च आणि मदत मात्र पाच हजार! हा कुठला न्याय? शेतीच्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करत तुपकर यांनी नुकसानभरपाईची मागणी आक्रमकपणे पुढे रेटली. शेती करणे म्हणजे केवळ बियाणे पेरणे नव्हे. जमिनीची मशागत, बियाणे, खते, कीटकनाशके, फवारण्या, मजुरी आणि इतर खर्च करता करता शेतकऱ्याच्या खिशातील पैसा संपतो. अनेकदा हा खर्च भागवण्यासाठी त्याला कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. एवढा खर्च करूनही निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हातात काहीच पडले नाही, तर त्या शेतकऱ्याने जगायचे कसे? एका हेक्टरसाठी जवळपास एक लाख रुपये खर्च येत असताना पाच हजार रुपयांत काय होणार, असा सवाल तुपकर यांनी केला. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. हेक्टरच्या मर्यादेचे बंधन न ठेवता, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा योग्य विचार करून मदत द्या, ही आमची ठाम मागणी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘पाच हजार रुपयांची मदत आम्ही तुम्हाला देतो. तुम्ही आमच्याकडे या, वर्षभर राहून दाखवा आणि याच पैशांत तुमची दिवाळी साजरी करून दाखवा असे आव्हान तुपकरांनी सरकारला दिले. शेतकऱ्याच्या घरातील परिस्थिती काय आहे, त्याला किती खर्च करावा लागतो आणि दोन वेळच्या जेवणासाठी किती संघर्ष करावा लागतो, हे एकदा अनुभवून पाहा. मग कळेल पाच हजार रुपयांत काय होते!’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या घोषणेवर संताप व्यक्त केला. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्यापेक्षा त्यांच्या नुकसानीची भरपाई द्या आणि त्यांना सन्मानाने जगू द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याची चूक सरकारने करू नये, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला. शेतकरी शांत आहे म्हणजे तो असहाय्य आहे, असे समजू नका. गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष खदखदत आहे. त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ घोषणांच्या जोरावर परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत. ‘पाच हजार रुपयांची मदत आम्हाला मान्य नाही. हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याचा प्रयत्न केला, तर गावगाड्यातला शेतकरी तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल,’ असा इशारा त्यांनी दिला.
दिवाळीपूर्वी मदत देण्याच्या घोषणेने शेतकऱ्यांच्या पदरात नेमके किती पडणार, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरला आहे. शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती मदत नको, तर त्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत न्याय्य भरपाई हवी आहे, ही भूमिका तुपकर यांनी स्पष्ट केली आहे. सरकारने हेक्टरी एक लाख रुपयांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्यावा; अन्यथा आगामी काळात सरकारविरोधात प्रचंड मोठे शेतकरी आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
