बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) प्रतिनिधी बुलढाणा जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शेतजमिनी खरडून गेल्या, उभं पीक अक्षरशः सडून गेले आहे. या विदारक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी रविकांत तुपकर यांनी २९ सप्टेंबर रोजी मोताळा व बुलडाणा तालुक्यात तर शर्वरी तुपकर यांनी सिंदखेडराजा तालुक्यातील अनेक गावांना भेटी दिल्या. रविकांत तुपकर यांनी मोताळा तालुक्यातील खामखेड, गुळभेली, राहेरा, नळकुंड, दाभा, तांडा, उबाळखेड, रोहिणखेड, खेडी, पान्हेरा, कोऱ्हाळा बाजार तसेच बुलडाणा तालुक्यातील गिरडा, चौथा, दहिद बु., पाडळी आदी गावांत जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली.
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांची हकिकत ऐकून घेतली आणि “शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील वेदना पाहून मन सुन्न झालं. गेल्या ५० वर्षांत इतकं मोठं नुकसान झालं नव्हतं. नदीकाठचचं नाही तर प्रत्येक शेतात पाणी साचल्याने सोयाबीन, कापूस पूर्ण उध्वस्त झालं आहे. शेंगांना कोंब फुटले असून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने तातडीने सरसकट पंचनामे करून मदत करणे आवश्यक आहे, ओला दुष्काळ जाहीर करून जाचक अटी न लावता मदत करणे अपेक्षित आहे” असे मत रविकांत तुपकरांनी व्यक्त केले.
ॲड. शर्वरीताई रविकांत तुपकर यांनी सिंदखेडराजा तालुक्यातील सोयंदेव, पांगरी उगले, कीनगाव राजा, रुम्हणा, देवखेड व उमरद या गावांना भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्या म्हणाल्या की, शेतजमिनी पाण्याखाली जाऊन सोयाबीन, कापूस, मूग, ज्वारीसह सर्व पिके सडली आहेत आणि शेतकरी अक्षरशः उध्वस्त झाला आहे.
दरम्यान तुपकर दाम्पत्यांनी शासनाच्या कार्यप्रणालीवर कठोर शब्दांत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सप्टेंबरमधील नुकसानीच्या मदतीला एवढा विलंब का होतोय, केंद्राकडून निधी ची वाट पाहत बसणार का ?तातडीने कारवाई का होत नाही, पंचनामे कारायला एक आठवडा लागतो म्हणजे प्रशासन ढिम्म आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. “ओला दुष्काळ” हा शब्द शासनाच्या शब्दकोषात नसेल तर तो समाविष्ट करून सरसकट मदत दिली पाहिजे, agristak पोर्टलवर सर्व शेतकऱ्यांची नोंद न झाल्याने मदत अपूर्ण राहते, NDRF च्या निकषात खचलेली विहीर बसत नाही असे मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर हे निकष बदलणे आवश्यक आहे, कालबाह्य शासन निर्णय अजून किती काळ चालू ठेवणार, अशी टीकाही त्यांनी केली.
२०१९ मध्ये ज्याप्रमाणे प्रचलित दरापेक्षा चारपट नुकसान भरपाई कोल्हापूर सांगली च्या पुरावेळी दिली होती त्याप्रमाणे आम्हालाही नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी तुपकर दाम्पत्याने केली.
तुपकर म्हणाले की, मातीची किंमत Amazon वर ५४ रुपये किलो आहे, मात्र शेतकऱ्यांची हजारो टन माती वाहून गेल्यावर सरकार केवळ ८५ रुपये गुंठा नुकसान भरपाई देते, हा सरळ अन्याय आहे. टंचाई आणि दुष्काळ या शब्दांचा घोळ घालून सरकार पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी इशारा दिला की तातडीने मदत न झाल्यास सर्व शेतकऱ्यांची एकजुट करून बुलढाण्यातून जन आंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशारा तुपकरांनी दिला.शेतकर्यांना हलक्यात घेऊ नका महागात पडेल असेही त्यांनी ठणकावले.
